BRICS Summit 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज रूस की यात्रा पर जा रहे हैं. जहां वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे. पांच महीने में ये दूसरी बार होगा जब दोनों नेताओं की मुलाकात होगी. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी. बता दें कि पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज (मंगलवार) सुबह सात बजे नई दिल्ली से रूस के लिए रवाना हुए. दिल्ली से वह सीधे रूस के कजान शहर पहुंचेंगे. इसके करीब दो घंटे बाद ही वह पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.
जुलाई में रूस गए थे पीएम मोदी
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में जुलाई में रूस के दौरे पर गए थे. जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी. साथ ही उन्होंने पुतिन संग मिलकर भारत-रूस सालाना बैठक की भी अध्यक्षता की थी. इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा यूक्रेन और अन्य दूसरे वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई थी. इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि, युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता. इसके साथ ही पीएम मोदी ने पुतिन से रूस-यूक्रेन युद्ध के समाधान में अपनी तरफ से व्यक्तिगत कोशिश करने का भी आश्वासन दिया था.
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इन वैश्विक नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी
अपनी रूस यात्रा के दौरान पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा कई अन्य वैश्विक नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं. ये मुलाकातें कजान में ही होंगी. क्योंकि दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान शहर में ही हो रहा है. इस सम्मेलन में शामिल होने कजान पहुंच रहे कई नेताओं से पीएम मोदी मुलाकात कर सकते हैं.
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जिन वैश्विक नेताओं से पीएम मोदी मुलाकात कर सकते हैं उनमें तुर्किये के राष्ट्रपति तैयिब एर्दोगान और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का नाम भी शामिल है. इन दोनों देशों के नई दिल्ली स्थित दूतावासों के अधिकारियों के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय के बीच हाल के हफ्तों में विमर्श चलने जानकारी मिली है.
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जानें क्या हैं एर्दोगान के बदले रुख के मायने
बता दें कि तुर्किये के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ पीएम मोदी की मुलाकात को दोनों देशों के बीच आपसी तनाव को दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति पिछले कुछ सालों से संयुक्त राष्ट्र व दूसरे मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन इस साल संयुक्त राष्ट्र के सालाना अधिवेशन में उन्होंने ऐसा नहीं किया. जो उनकी तरफ से भारत को एक सकारात्मक संकेत भेजने के तौर पर देखा गया था.