भ्रष्टाचार मामले में पीएम-सीएम को हटाने वाले बिल की कड़ी आलोचना, AAP ने JPC का किया बहिष्कार

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भ्रष्टाचार मामले में पीएम-सीएम को हटाने वाले बिल को  लेकर कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा, केंद्र सरकार एक गैर-संवैधानिक और गैर-लोकतांत्रिक बिल ला रही है.  इस बिल का मकसद सरकारों को गिराना, तोड़ना, खरीद-फरोख्त करना, विपक्षी नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में डालना और उनका इस्तीफा लेना है. यह बिल लोकतंत्र को खत्म करने के इरादे से लिया गया.  “आप” और अरविंद केजरीवाल ने निर्णय लिया कि हम सरकार की ओर से बनाई जा रही जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) में शामिल नहीं होंगे. 

इस जेपीसी में हिस्सा नहीं लेंगे

संजय सिंह ने चेतावनी दी कि यह साफ समझ लीजिए कि यह बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है,बल्कि पार्टियों को खत्म करने, विधायकों की खरीद-फरोख्त करने, सरकारें गिराने और विपक्ष को जेल में डालने के लिए लाया जा रहा है. इसलिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने फैसला लिया है कि हम इस जेपीसी में हिस्सा नहीं लेंगे.

लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश 

संजय सिंह ने एक्स पर कहा कि भ्रष्टाचारियों के सरदार भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बिल कैसे ला सकते हैं? नेताओं को फ़र्ज़ी मामले में फंसाना और जेल में डालना सरकारों को गिराना इस बिल का लक्ष्य है. इसीलिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जेपीसी शामिल न होने का फैसला लिया है. AAP ने अपने आधिकारिक बयान में कहा- यह बिल विपक्षी नेताओं को जेल में डालने और उनकी सरकारों को गिराने के लिए लाया गया है. यह लोकतंत्र   को खत्म करने की साजिश है. पार्टी ने JPC में शामिल होने से इनकार कर दिया. TMC सांसद डेरेक ओ’ब्रायन   ने भी समिति को राजनीतिक हथियार करार दिया. वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया

सरकारों को अस्थिर करने का ​हथियार बताया

विपक्ष का तर्क है कि यह बिल बिना दोष सिद्ध हुए नेताओं को हटाने की अनुमति देता है. ये निर्दोष होने तक दोषी नहीं के सिद्धांत का उल्लंघन करता है. AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे सरकारों को अस्थिर करने का ​हथियार बताया. वहीं दूसरी ओर BJP सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इसे जवाबदेही  बढ़ाने वाला कदम बताया है. JPC में 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसद शामिल होते हैं. शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. मगर AAP, TMC और SP के बहिष्कार से कांग्रेस पर विपक्षी एकता बनाए रखने का दबाव बढ़ा है.