Bharat Taxi Service: ओला-ऊबर को टक्कर देने के लिए सरकार लॉन्च करेगी भारत टैक्सी सर्विस, नवंबर से हो जाएगी शुरुआत

Bharat Taxi Service: देश में पहली सरकारी टैक्सी सेवा शुरू होने वाली है. इस सर्विस का नाम- भारत टैक्सी है. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये सबसे पहले दिल्ली में नवंबर से शुरू होगी, 650 ड्राइवर साथ रहेंगे. देश के बाकी राज्यों में दिल्ली के बाद विस्तार होगा. देश भर में पांच हजार ड्राइवर इस योजना के साथ जुड़ेंगी, जिसमें महिला ड्राइवरें भी शामिल हैं. 

देश में अभी ओला-ऊबर जैसी निजी कंपनियां टैक्सी सर्विस के क्षेत्र में काम कर रही है. लेकिन कई बार इनकी सुरक्षा से जुड़े सवाल सामने आते हैं, जिस वजह से सरकार खुद की निगरानी वाले टैक्सी सर्विस देश में शुरू करने वाली है. 

भारत सरकार करेगा शुरुआत

भारत टैक्सी पहली राष्ट्रीय सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन ने मिलकर शुरू किया है. इसमें ड्राइवर भी सह-मालिक होंगे. सरकार ने सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ हाल ही में इसके लिए एमओयू साइन किया है. 

इसकी सर्विस कैसे ले सकेंगे?

भारत टैक्सी का ऐप भी ओला और ऊबर जैसा ही होगा. नवंबर में ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है. चार भाषाओं (हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी) में इस ऐप को इस्तेमाल किया जा सकता है. 

ड्राइवरों को इससे क्या फायदा होगा

खास बात है कि इस ऐप द्वारा की गई हर राइड का 100 प्रतिशत पैसा सिर्फ ड्राइवर को ही मिलेगा. दैनिक, साप्ताहिक या फिर मासिक आधार पर ड्राइवर को शुल्क देना होगा और ये शुल्क बहुत ही सामान्य होगा. 

जानें क्या होगी महिलाओं की जिम्मेदारी

इस ऐप की मदद से महिला ड्राइवर्स को भी काम करने का मौका मिलेगा. पहले चरण में सिर्फ 100 महिलाएं ही जुड़ेंगी. 2030 तक इनकी संख्या 15 हजार की जाएगी. महिलाओं को 15 नवंबर से फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी. उन्हें स्पेशल बीमा भी दिया जाएगा. 

2030 तक कैसे बढ़ेगी ये सेवा

1. दिसंबर से मार्च 2026 तक मुंबई, पुणे और राजकोट में सर्विस. पांच हजार ड्राइवर होंगे. 
2. अप्रैल से दिसंबर के बीच में भोपाल, लखनऊ और जयपुर में इसकी शुरुआत होगी. 15 हजार ड्राइवर्स और 10 हजार गाड़ियों का लक्ष्य. 
3. 2027-2028 तक 20 शहरों तक ऐप को पहुंचाने का लक्ष्य, 50 हजार ड्राइवर्स इसमें शामिल होंगे. फास्टैग से जोड़ा जाएगा. 
4. 2028-2030 के बीच जिला मुख्यालयों से लेकर गांवों तक पहुंच बनाई जाएगी, इसमें एक लाख ड्राइवरों शामिल होंगे.