आंध्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को किया भंग, सामने आई यह बड़ी वजह

Naidu Sarkar Dissolves Waqf Board Constituted: आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है. दरअसल, जगन मोहन रेड्डी की सरकार में गठित वक्फ बोर्ड को शनिवार को भंग कर दिया गया है और अब नई प्रक्रिया के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का गठन करेगी. तब तक के लिए वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अस्थायी व्यवस्थाएं की जाएगी. इसे लेकर राज्य के कानून व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एन. मोहम्मद फारूक ने आदेश भी जारी कर दिया है. 

वक्फ बोर्ड को नायडू सरकार ने किया भंग

बता दें कि नायडू सरकार ने पिछली सरकार द्वारा जारी किए गए जीओ-47 को खत्म करते हुए जीओ-75 जारी किया है. आंध्र सरकार नया बोर्ड गठित करने की तैयारी कर रही है. दरअसल, इसे भंग करने के पीछे कई वजहें हैं, जिसमें जीओ-47 के खिलाफ 13 रिट याचिकाएं दायर की गई हैं.

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रेड्डी सरकार ने किया था गठन

इस बोर्ड में पूर्व सांसदों को शामिल भी नहीं किया गया था और इस बोर्ड में शिया-सुन्नी समुदायों के स्कॉलर्स का भी कोई प्रतिनिधि नहीं था. वहीं, मार्च 2023 से वक्फ बोर्ड निष्क्रिय है. जिसकी वजह से इसका काम नहीं हो पा रहा है. दरअसल, वक्फ बोर्ड के एक सदस्य का चुनाव का मुद्दा कोर्ट तक पहुंच गया था. जिसके बाद कोर्ट की तरफ से इस पर स्टे लगा दिया गया था. इस स्टे के बाद से ही बोर्ड ठप पड़ा हुआ है. इसे देखते हुए नायडू सरकार ने राज्य में वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया.

नई तरीके से नायडू सरकार करेगी गठन

आंध्र सरकार ने यह फैसला तब लिया है, जब पूरे देश में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम का मुद्दा गर्माया हुआ है. विपक्ष वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं तो वहीं सरकार इसे लागू करना चाह रही है. इसे सरकार बजट सत्र 2025 में पेश करेगी.