Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu: दुनियाभर में बढ़ती आबादी के चलते सरकारें चिंतित हैं तो वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राज्य में घटती प्रजनन दर को लेकर परेशान है. इसीलिए वह राज्य में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर दे रहे हैं. इसके लिए वह पैसे देने की बात कर रहे हैं. दरअसल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य सरकार, बड़े परिवारों को आर्थिक मदद करने पर विचार कर रही है. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इसके संकेत दिए. जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बड़े परिवारों की आर्थिक मदद कर सकती है. हालांकि इसे लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर एलान नहीं किया गया है.
राज्य में अधिक बच्चे वालों पर लगाया था प्रतिबंध
बता दें कि हैरान करने वाली बात ये है कि राज्य सरकार पहले अधिक बच्चों पैदा करने वाले लोगों पर कुछ प्रतिबंध लगा चुकी है. दरअसल, आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कानून में संशोधन कर चुकी है, लेकिन अब अधिक बच्चे पैदा करने की बात कर रही है.
प्रजनन दर कम होने पर जताई सीएम ने चिंता
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में घटती प्रजनन दर को लेकर चिंता जताई. एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू के दौरान सीएम नायडू ने कहा कि, 'मैं परिवार को एक इकाई के रूप में मानकर आर्थिक प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहा हूं. बड़े परिवार को बड़ा प्रोत्साहन दिया जा सकता है.' सीएम नायडू का कहना है कि दक्षिण के राज्यों की मौजूदा जनसांख्यिकी पर राज्य सरकारों को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने की जरूरत है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, "शून्य गरीबी पहल के तहत मैंने पहले ही एक दिलचस्प मॉडल शुरू किया है, जिसमें अमीर लोग गरीब परिवारों को गोद लेंगे. इससे ना सिर्फ आय में अंतर खत्म होगा, बल्कि पूरे परिवार का कल्याण भी सुनिश्चित हो सकेगा."
बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू राज्य में प्रजनन दर को लेकर बेहद चिंतित हैं. उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि आंध्र प्रदेश में प्रजनन दर को बढ़ाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रजनन दर पर राज्य में गंभीर समस्याएं होंगी. इसलिए मैं बड़े परिवारों पर विचार कर रहा हूं. इसके साथ ही सीएम नायडू ने हाल ही में ये भी एलान किया कि महिला कर्मचारी कितनी भी बार मेटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश ले सकती हैं. इसके अलावा राज्य सरकार संगठनों के लिए पहले ही घोषणा कर चुकी है कि कार्यस्थल पर चाइल्डकेयर सेंटर अनिवार्य हैं. इसके साथ ही सीएम नायडू स्कूल जाने वाले हर बच्चे को 15 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने की भी बात कर चुके हैं.
ये भी पढ़ें: Weather Today: दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी से हालात खराब, जानें कर मिलेगी राहत, ये है IMD का लेटेस्ट अपडेट
ये भी पढ़ें: कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर दी सफाई, बोले- बाद में पता चला