Waqf Bill: ‘आपने ही JPC के लिए कहा था, जब बदलाव नहीं मानने तो समिति का क्या मतलब’, विपक्ष पर अमित शाह का तंज

संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है. बिल पर बहस शुरू हो गई है. बहस के दौरान, गृहमंत्री अमित शाह ने सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा. उन्होंने विपक्ष से कहा कि आपका आग्रह था कि संयुक्त संसदीय समिति बनानी चाहिए. हमारे पास कांग्रेस जैसी कोई समिति नहीं है. हमारे पास एक लोकतांत्रिक समिति है, जो विचार करती है. हर एक मुद्दे पर मंथन करती है. कांग्रेस के जमाने में समितियां हुआ करती थीं, जो सिर्फ थप्पा लगाती थीं. हमारी समितियां चर्चा करती है. चर्चा के आधार पर विचार-विमर्श होता है. बदलाव भी होता है. अगर बदलावों को स्वीकार ही नहीं किया जाना है तो समिति का मतलब ही क्या है. 

#WATCH | Waqf (Amendment) Bill taken up for consideration and passing in Lok Sabha

Union Home Minister Amit Shah says, "...It was your (opposition) insistence that a Joint Parliamentary Committee should be formed. We do not have a committee like the Congress. We have a… pic.twitter.com/bbKRTuheft

— ANI (@ANI) April 2, 2025

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया विरोध

वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि अगर ये विधेयक संसद में पारित होगा तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे. हम चुप नहीं रहेंगे. हम सभी कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल करेंगे. जब तक प्रस्तावित संशोधन वापस नहीं ले लिया जाता. हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे. 

#WATCH | Delhi | On Waqf Amendment Bill, AIMPLB spokesperson Dr. Syed Qasim Rasool Ilyas says,"...If this bill is passed in the Parliament, then we will start a nationwide movement against it. We won’t sit quietly. We will make use of all legal and constitutional provisions… pic.twitter.com/v928FWF2Xk

— ANI (@ANI) April 2, 2025

डॉ. इलियास ने आगे कहा कि ये विधेयक भेदभावपूर्ण है. ये सांप्रादायिक रूप से प्रेरित है. दुख है कि विपक्षी सांसदों द्वारा उठाए गए बदलावों पर जेपीसी ने विचार ही नहीं किया.  

#WATCH | Delhi | On Waqf Amendment Bill, AIMPLB spokesperson Dr. Syed Qasim Rasool Ilyas says," This bill is discriminatory and communally motivated...Sadly, the points made by Opposition members were also not taken into consideration by the JPC." pic.twitter.com/4IFpN8Zl9j

— ANI (@ANI) April 2, 2025