कैसे हुआ अजीत पवार का विमान हादसा? दिल्ली में डेटा रिकॉर्डर की जांच शुरू, जल्द खुलेगा राज

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि बारामती में हुए विमान हादसे की शुरुआती रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आ जाएगी। इस हादसे में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान गई थी। फिलहाल दिल्ली में विमान के डेटा रिकॉर्डर की जांच चल रही है.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि बारामती में हुए विमान हादसे की शुरुआती रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आ जाएगी। इस हादसे में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान गई थी। फिलहाल दिल्ली में विमान के डेटा रिकॉर्डर की जांच चल रही है.

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Ravi Prashant
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अजित पवार के प्लेन का ब्लैक बॉक्स जलने पर उठ रहे सवाल Photograph: (ANI)

बारामती में हुए दर्दनाक विमान हादसे को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को बड़ी जानकारी दी है. मंत्रालय ने बताया कि हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट 30 दिनों के अंदर सार्वजनिक कर दी जाएगी. बता दें कि 28 जनवरी को हुए इस हादसे में अजीत पवार और चार अन्य लोगों की जान चली गई थी. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) नए नियमों के तहत इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रहा है.

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ब्लैक बॉक्स को पहुंचा नुकसान

जांच टीम को विमान से दो रिकॉर्डर (ब्लैक बॉक्स) मिले हैं. दिल्ली में हुई जांच में पता चला है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा तो सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) आग की वजह से काफी खराब हो गया है. चूंकि यह मशीन 'हनीवेल' कंपनी की है, इसलिए अब इसे ठीक करने और बातचीत सुनने के लिए उन विदेशी जानकारों की मदद ली जा रही है जिन्होंने इसे बनाया है.

परिवार और नेताओं ने जताई साजिश की आशंका

हादसे के बाद से ही अजीत पवार का परिवार और कई बड़े नेता निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. अजीत पवार के बेटे जय पवार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ब्लैक बॉक्स इतनी आसानी से खराब नहीं हो सकता. उन्होंने मांग की है कि हादसे के लिए जिम्मेदार कंपनी 'VSR वेंचर्स' पर पाबंदी लगाई जाए. वहीं, सुनीता पवार और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर इस मामले की सीबीआई (CBI) जांच कराने की मांग की है. कुछ नेताओं ने तो विमान के पायलट के पुराने रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए हैं.

वीआईपी उड़ानों के लिए अब और सख्त होंगे नियम

इस हादसे के बाद सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है. मंत्रालय ने डीजीसीए (DGCA) को आदेश दिया है कि वह उन सभी कंपनियों की स्पेशल जांच करे जो वीआईपी और वीवीआईपी लोगों को लाने-ले जाने का काम करती हैं. 'VSR वेंचर्स' की भी फिर से बारीकी से जांच की जा रही है ताकि पता चल सके कि क्या सुरक्षा नियमों और क्रू की ट्रेनिंग में कोई कमी तो नहीं थी.

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Ajit Pawar
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