अब टोल पर नहीं रुकेगी गाड़ी, देशभर में लागू होगी नई AI व्यवस्था; गडकरी ने बताया कैसे करेगा सिस्टम काम

MLFF Toll System: 2026 तक देशभर में एआई आधारित एमएलएफएफ टोल प्रणाली लागू होगी. टोल प्लाजा पर गाड़ियां नहीं रुकेंगी. प्रश्नकाल के दौरान हजारों करोड़ की बचत का नितिन गडकरी ने दावा करते हुए ये बात कही.

MLFF Toll System: 2026 तक देशभर में एआई आधारित एमएलएफएफ टोल प्रणाली लागू होगी. टोल प्लाजा पर गाड़ियां नहीं रुकेंगी. प्रश्नकाल के दौरान हजारों करोड़ की बचत का नितिन गडकरी ने दावा करते हुए ये बात कही.

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Yashodhan Sharma
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Nitin Gadakari on Toll plaza

Nitin Gadakari on Toll plaza

Nitin Gadkari: देशभर में हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि बहु लेन निर्बाध परिवहन टोल प्रणाली (एमएलएफएफ) और एआई-संचालित राजमार्ग प्रबंधन को 2026 के अंत तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा. इसके बाद टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत लगभग खत्म हो जाएगी.

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कैसी होगी नई टोल व्यवस्था

प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए गडकरी ने कहा कि नई टोल व्यवस्था पूरी तरह आधुनिक तकनीक पर आधारित होगी. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट और नंबर प्लेट पहचान प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वाहन बिना रुके या बेहद कम समय में टोल प्लाजा पार कर सकेंगे.

कितना घटेगा समय

मंत्री ने बताया कि पहले टोल भुगतान में तीन से दस मिनट तक का समय लग जाता था. फास्टैग आने के बाद यह समय घटकर करीब एक मिनट रह गया. अब एमएलएफएफ प्रणाली लागू होने के बाद वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टोल पार कर सकेंगे और किसी को रोका नहीं जाएगा. सरकार का लक्ष्य टोल पर प्रतीक्षा समय को शून्य तक लाना है.

देश को कैसे होगा बड़ा आर्थिक लाभ

गडकरी ने कहा कि इस नई व्यवस्था से देश को बड़ा आर्थिक लाभ होगा. इसके लागू होने के बाद करीब 1,500 करोड़ रुपये के ईंधन की बचत होगी. साथ ही सरकार के राजस्व में लगभग 6,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होगी. उन्होंने यह भी दावा किया कि नई तकनीक से टोल चोरी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी.

केवल केंद्र सरकार के पास है ये जिम्मेदारी

मंत्री ने साफ किया कि केंद्र सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जिम्मेदार है. राज्य राजमार्गों और शहरों की सड़कों का रखरखाव राज्य सरकारों के अधीन आता है. बावजूद इसके, कई बार सोशल मीडिया पर राज्य या शहर की सड़कों की समस्याओं को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़कर पेश किया जाता है. गडकरी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी, तेज और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रणाली बनाना है. नई एआई आधारित टोल तकनीक से यात्रा का समय कम होगा, ईंधन की बचत होगी और आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा.

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Nitin Gadkari
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