नेशनल फेडरेशन ऑफ़ इंडियन रेलवेमेन यानी NFIR का 31वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में जारी, जुटेंगे 15 हजार रेलकर्मी

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (NFIR) एवं उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन (URMU) के संयुक्त तत्वावधान में 31वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 2 से 4 सितंबर 2025 तक कर्नेल सिंह स्टेडियम, बसंत रोड, रेलवे कॉलोनी, पहाड़गंज, नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है. इस ऐतिहासिक अधिवेशन में देशभर से जुड़े 17 ज़ोनल यूनियनों के लगभग 15,000 रेल कर्मचारी एवं नेता शामिल होंगे और रेलवे कर्मचारियों से संबंधित गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

अधिवेशन का उद्घाटन एनएफआईआर के अध्यक्ष गुमान सिंह एवं महासचिव डॉ. एम. राघवैया करेंगे. विशेष रूप से, माननीय रेल मंत्री भी इस अधिवेशन में भाग लेंगे और कर्मचारियों को संबोधित करेंगे. यूआरएमयू के महासचिव एवं एनएफआईआर उपाध्यक्ष श्री बी. सी. शर्मा, साथ ही अन्य वरिष्ठ नेता भी इस अवसर पर विचार रखेंगे.

प्रमुख मांगें

• भारतीय रेल में निजीकरण, कॉरपोरेटाइजेशन एवं आउटसोर्सिंग पर रोक.
• नई पेंशन योजना (NPS) समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की जाए.
• 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर किया जाए तथा महंगाई भत्ते का पूर्ण भुगतान हो.
• रिक्त पदों पर तुरंत भर्ती एवं संविदा कर्मियों का नियमितीकरण.
• महिला कर्मचारियों की कार्य स्थितियों एवं सुरक्षा उपायों में सुधार.
• उत्पादन इकाइयों एवं रेलवे अस्पतालों के निजीकरण का विरोध.
• सभी ग्रुप ‘डी’ कर्मचारियों को ग्रुप ‘सी’ में पदोन्नत किया जाए.
• रेलवे कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को मज़बूत किया जाए.

नेताओं के विचार

• डॉ. एम. राघवैया, महासचिव, एनएफआईआर ने कहा
• भारतीय रेल देश की जीवनरेखा है और इसके कर्मचारी ही इसकी असली ताकत हैं. सरकार को हमारी 17 सूत्रीय माँगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.”
• श्री गुमान सिंह, अध्यक्ष, एनएफआईआर ने कहा: “रेलवे कर्मचारियों के बिना रेलवे की प्रगति असंभव है. हम निजीकरण का कड़ा विरोध करते हैं और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करेंगे.
• श्री बी. सी. शर्मा, महासचिव, यूआरएमयू ने कहा
• यूआरएमयू हमेशा से कर्मचारियों की आवाज़ उठाता आया है और हम उनके सम्मान व कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखेंगे.
• अधिवेशन की मुख्य झलकियां
• अधिवेशन 2 से 4 सितम्बर 2025 तक चलेगा.
• 3 सितम्बर को शाम 5 बजे भव्य खुला सत्र होगा, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी सरकार के समक्ष अपनी माँगों को पुरज़ोर ढंग से रखेंगे.