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बजट समावेशी विकास और आर्थिक लचीलेपन के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण: जेपी नड्डा

बजट समावेशी विकास और आर्थिक लचीलेपन के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण: जेपी नड्डा

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को समावेशी बताते हुए इसकी तारीफ की है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सदन में आम बजट पेश किया। जे.पी. नड्डा ने कहा कि 2024-25 का पूर्ण बजट समावेशी विकास, सतत विकास और आर्थिक लचीलेपन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह दूरदर्शी बजट न केवल राष्ट्र की तात्कालिक जरूरतों पर ध्यान देता है, बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी नवाचार और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए दीर्घकालिक समृद्धि के लिए एक मजबूत रूपरेखा भी तैयार करता है।

उन्होंने कहा, यह बजट अधिक समृद्ध और समतावादी भारत का मार्ग प्रशस्त करता है। बजट, दूरदर्शी नीतियां और रणनीतिक निवेश विकास को गति देने, रोजगार सृजित करने और सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हैं। यह बजट गतिशील और आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भाजपा अध्यक्ष ने गांव, गरीब, महिला, युवा, दलित और आदिवासी पर केंद्रित बजट देने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, यह बजट समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। यह आर्थिक और वित्तीय स्थिरता की बात करता है। यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी चुनौतियों से निपटने में कितनी सक्षम है।

केंद्रीय गृह अमित शाह ने कहा, बजट 2024-25 मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के देशवासियों की आशा, आकांक्षा और विश्वास पूर्ति के संकल्प का प्रतिबिम्ब है। यह युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ-साथ किसानों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाकर विकसित तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। इस बजट के माध्यम से देश की भावी पीढ़ी के आत्मबल को मजबूती देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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