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दो या उससे अधिक बच्चे होंगे, तो नहीं मिलेंगी सरकारी सुविधाएं: झाबर सिंह खर्रा

दो या उससे अधिक बच्चे होंगे, तो नहीं मिलेंगी सरकारी सुविधाएं: झाबर सिंह खर्रा

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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राजस्थान की भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन दंपतियों के पास दो या उससे अधिक बच्चे होंगे, उन्हें किसी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।

दरअसल, कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा एक दिवसीय दौरे पर रविवार को पाली पहुंचे थे। यहां उन्होंने जिला परिषद में बैठक की। इसके बाद उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर दावा किया।

झाबर सिंह खर्रा ने पाली में प्रेस वार्ता के दौरान कहा, “जनसंख्या बढ़ रही है और सुविधाएं घट रही हैं। इस वजह से समस्याएं भी सामने आ रही हैं। इसलिए अब भारत सरकार के स्तर पर प्रयास चल रहा है, जिन दंपतियों या परिवारों में दो या तीन से अधिक संतान होगी। उन्हें किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इससे संबंधित कानून जल्द ही देश में देखने को मिलेगा।”

कैबिनेट मंत्री ने राजस्थान सरकार के बजट पर भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए ही ये बजट बनाया गया है। सरकार ने बजट में जो भी घोषणाएं की हैं, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा।

खर्रा ने कहा कि भाजपा केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि उन्हें हर हाल में पूरा करने का संकल्प लेती है। सत्ता में आने से पहले पार्टी की ओर से जो संकल्प पत्र जारी किया गया था। उसके अनुसार, सभी विभागों को निर्देश भी दिए गए हैं। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद प्रदेश की जनता को सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। जनता से किए गए हर वादे को समय पर पूरा किया जाएगा।

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 15 अगस्त से बजट की घोषणाओं का असर धरातल पर दिखने लगेगा। खर्रा ने कहा कि बजट में की गई घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। बजट के अनुसार, योजनाओं को बनाने का भी निर्देश दिया गया है। सरकार की यही गारंटी है कि 15 अगस्त से बजट की घोषणाओं का असर दिखना शुरू हो जाए। सभी कामों को समय पर पूरे किया जाएगा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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