Advertisment

चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के जल संसाधन मंत्रियों की बैठक इंडोनेशिया में आयोजित

चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के जल संसाधन मंत्रियों की बैठक इंडोनेशिया में आयोजित

author-image
IANS
New Update
--20240521185348

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

Advertisment

चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के जल संसाधन मंत्रियों की चौथी बैठक इंडोनेशिया के बाली द्वीप में आयोजित की गई। बैठक में चीन के जल संसाधन मंत्री ली क्वोइंग, जापान के भूमि, बुनियादी ढांचे, परिवहन और पर्यटन उप मंत्री ताकाशी कोयारी और दक्षिण कोरिया के पर्यावरण मंत्रालय के उप मंत्री पार्क जे ह्युन ने भाग लिया।

इस बैठक का नेतृत्व चीन के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जिसका विषय है जलवायु परिवर्तन से निपटना और लचीले जल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। इसका उद्देश्य 8वीं चीन-जापान-दक्षिण कोरिया नेताओं की बैठक की भावना को आगे बढ़ाना और जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करना है।

बैठक में तीनों देशों के बीच आम चिंता के विषयों और उनकी नवीनतम नीतियों और व्यावहारिक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया गया और चर्चा की गई कि पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और यहां तक ​​कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जल संसाधन प्रशासन को कैसे बढ़ावा दिया जाए और आपदा की रोकथाम और कटौती की क्षमताओं में सुधार किया जाए।

इसके अलावा, तीनों देशों के जल संरक्षण विभागों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के जल संसाधन मंत्रियों की बैठक के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए।

इस दौरान, चीनी जल संसाधन मंत्री ली क्वोइंग ने उम्मीद जताई कि तीनों देश भविष्य में नीतिगत संवाद, वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग और प्रतिभा आदान-प्रदान को मजबूत करेंगे। चरम मौसम की स्थिति में बाढ़ और सूखा आपदा की रोकथाम, बाढ़ संसाधन उपयोग, डिजिटल ट्विन जल संरक्षण आदि क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान करेंगे और परिणामों के प्रचार को मजबूत करेंगे। साथ ही, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 के जल-संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए नया और बड़ा योगदान देंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Advertisment
Advertisment
Advertisment