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विहिप नेताओं के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह सचिव से की मुलाकात

विहिप नेताओं के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह सचिव से की मुलाकात

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार के नेतृत्व में विहिप नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात कर पंजाब में विहिप नेता विकास प्रभाकर की हत्या की एनआईए जांच कराने की मांग की।

नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करने वाले विहिप नेताओं के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल में विहिप महासचिव बजरंग लाल बागड़ा, संयुक्त महासचिव डॉ. सुरेंद्र जैन और पंजाब प्रांत के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह गिल भी मौजूद रहे।

केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करने के बाद विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव डॉ. सुरेंद्र जैन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि पंजाब में विहिप नेता की हत्या करने के लिए रुपए पुर्तगाल में दिए गए थे और हत्यारों के तार आईएसआई से भी जुड़े हुए हैं, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब की शांति और अमन-चैन को खराब करना चाहती है।

उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस इतने बड़े पैमाने पर विदेशों में जांच नहीं कर सकती है इसलिए उनके प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात कर उनके नेता की हत्या की जांच एनआईए से करवाने की मांग की है। गृह सचिव ने उन्हें इस संबंध में उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

विहिप नेता ने कहा कि बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को पंजाब के रोपड़ जिले के नंगल गांव में उनके वहां के अध्यक्ष की दुकान पर दिनदहाड़े दो लोगों ने आकर गोली मारकर हत्या कर दी। समाज के दबाव में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, दोनों हत्यारे पकड़े गए। लेकिन, उसके बाद डीजीपी ने स्वीकार किया कि इन हत्यारों के हैंडलर्स बाहर बैठे हैं, पुर्तगाल में इन लोगों को पैसा दिया गया और आईएसआई के साथ इनका संबंध है।

उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के सामर्थ्य में नहीं है कि वो इन हैंडलर्स को पकड़ सके। पंजाब की स्थिति बेहद संवेदनशील है, पिछले 7 साल में ऐसी दसियों घटना हो चुकी है, 17 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ऐसी परिस्थिति के अंदर इसकी जांच एनआईए से करवानी बहुत आवश्यक है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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