छत्तीसगढ़ में हौले कदमों से तेज दौड़ती विष्णु देव सरकार!

छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद विष्णु देव साय को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ तो सवाल भी उठे, मगर उन सवालों के जाल को तोड़कर साय ने हौले-हौले न केवल कदम आगे बढ़ाए बल्कि फैसले लेने के मामले में तेज दौड़ लगाते नज़र भी आ रहे हैं।

विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में राज्य की तस्वीर बदलने के साथ कमजोर, गरीब और अभावग्रस्त वर्ग की तकदीर बदलने के वादे किए। इन वादों पर विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल उठाए मगर भाजपा ने सत्ता में आते ही अपनी गारंटियों को पूरा करने का अभियान तेज कर दिया है।

विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने जनता को भरोसा दिलाया था कि जो वादे किए जा रहे हैं, गारंटी दी जा रही है उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा था गारंटी को पूरा करने की गारंटी ही मोदी है।

भाजपा के सत्ता में आने के बाद पार्टी की नजर लोकसभा चुनाव पर है, यही कारण है की सरकार उन वादों को तेजी से पूरा करने में जुट गई है जो प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं।

राज्य में सरकार बने एक महीने से भी कम समय हुआ है मगर इस दौरान कई बड़े फैसले हुए हैं। इन फैसलों पर गौर करें तो 18 लाख गरीबों को आवास मंजूर किए गए, इसके अलावा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी के साथ 3,100 रुपए के भुगतान पर मोहर लगाई गई ।

वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की जयंती के मौके पर 12 लाख किसानों के खातों में दो साल का लंबित धान के बोनस का भुगतान किया गया, गरीबों को पांच साल तक फ्री चावल देने का ऐलान हुआ और लोक सेवा आयोग परीक्षा की गड़बड़ी की जांच सीबीआई को देने का फैसला हुआ। स्कूली शिक्षा के मामले में जहां नवमी कक्षा के बच्चों को साइकिल देने के साथ 12वीं तक निःशुल्क पुस्तक देने का भी फैसला हुआ है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटियां दी हैं उन्हें पूरा करना है, और पूरी पारदर्शिता के साथ आम जनता को इसका लाभ देना है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि साय के मंत्रिमंडल की बैठक से प्रदेश की जनता मोदी की गारंटी को लागू होने की उम्मीद कर रही थी। प्रदेश में अभी धान खरीदी चल रही है और किसान धान की कीमत 3,100 रूपये प्रति क्विंटल पंचायत भवन में एक मुश्त मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

किसान दो लाख रुपये तक कर्ज माफ होने, न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि जारी होने, महतारी वंदन योजना की 60 लाख फॉर्म भर चुकी महिलाएं 1000 रू महीना पाने और प्रदेश के 73 लाख से अधिक परिवार 500 रुपये में रसोई गैस के सिलेंडर मिलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी। भाजपा की सरकार ने आदतन प्रदेश की जनता के साथ एक बार फिर वादाखिलाफी की है।

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Source : IANS