मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए मुफ्त इलाज की मुहिम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ और समृद्ध भारत के साथ बीमारी मुक्त भारत का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके से बीमारी मुक्त विंध्य के अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान में मरीजों का जहां मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण होगा, इलाज के इंतजाम के साथ दवाइयां भी मुहैया कराई जाएगी।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सतना जिले में सुषेण संजीवनी शिविर की शुरुआत की गई है। इन शिविरों में जरूरतमंदों के स्वास्थ्य का परीक्षण होगा, उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएगी। विंध्य वह इलाका है, जिसके दूरस्थ इलाकों में रहने वाले परिवारों को चिकित्सा सुविधा हासिल करने के लिए कठिन दौर से गुजरना होता है। मगर, उनकी इन कठिनाइयों को कम करने के लिए मधुरिमा सेवा संस्कार संस्थान ने सुषेण संजीवनी शिविरों की शुरुआत की है और प्रारंभिक तौर पर यह शिविर मझगवां और नागौद में शुरू हुए हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता और चिकित्सक डॉ. सपना वर्मा का कहना है कि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण महाशिविर और अनेक निःशुल्क चिकित्सा शिविरों के सफल आयोजन के बाद सुषेण संजीवनी शिविर ‘स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक नई पहल है।

डाॅ. वर्मा की संस्था ‘मधुरिमा सेवा संस्कार फाउंडेशन’ की ओर से सतना में विगत छह महीनों के दौरान अनेक स्वास्थ्य-परीक्षण शिविरों का आयोजन कर 15,000 से अधिक मरीजों का इलाज करवाया गया है। इन शिविरों में पहुंचे गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों का इलाज सतना और भोपाल के बड़े अस्पतालों में करवाया और उनके इलाज व सर्जरी का पूरा खर्च उनकी संस्था ने वहन किया।

डाॅ. वर्मा के मुताबिक सुषेण संजीवनी शिविर एक दीर्घकालीन शिविर है, जो महीनों तक चलेगा और इसमें पहुंचने वाले लोगों का निःशुल्क संपूर्ण स्वास्थ्य जांच किया जाएगा। रामायण काल के भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रसिद्ध वैद्य और संजीवनी विद्या के जानकार सुषेण के नाम पर सतना जिले के मझगवां और नागौद तहसील में आयोजित इस शिविर में मेडिकल के विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ एवं अनुभवी डाॅक्टर मरीजों का इलाज करेंगे। शिविर में रोगियों की जांच के लिए जरूरी यंत्रों और साधनों से सुसज्जित क्लीनिक और सभी सुविधाओं से लैस पैथोलॉजी एवं सेहत के प्रति जन-जागरूकता के लिए परामर्शदाता मौजूद होंगे।

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Source : IANS