नीति आयोग ने नियुक्त किए चार प्रसिद्ध शोध विशेषज्ञ

नीति आयोग ने एक वर्ष की अवधि के लिए चार प्रसिद्ध शोध विशेषज्ञ नियुक्त किए हैं। चार नए सदस्य, प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी मुद्दों से जुड़ी अपनी समझ और विशेषज्ञता के साथ-साथ महत्वपूर्ण कार्य अनुभव से भी नीति आयोग को समृद्ध करेंगे।

नीति आयोग में शामिल होने वाले चार प्रसिद्ध व्यक्तियों में प्रो. अनूप सिंह, डॉ. ओपी. अग्रवाल, डॉ. अजय चौधरी और वी. लक्ष्मीकुमारन शामिल हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग के सदस्य डॉ. अनूप सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक, पश्चिमी गोलार्ध विभाग के निदेशक और प्रबंध निदेशक के कार्यालय में विशेष संचालन निदेशक के रूप में काम किया है। वे भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नरों के विशेष सलाहकार भी थे।

नीति आयोग के मुताबिक 1979 बैच के आईएएस अधिकारी, डॉ. ओपी अग्रवाल के पास शहरी परिवहन में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता है। वे राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के निर्माण में भी शामिल थे। उन्होंने वाशिंगटन डीसी में वैश्विक शहरी परिवहन सलाहकार के रूप में 6 वर्षों तक विश्व बैंक के साथ भी काम किया है।

नीति आयोग का कहना है कि डॉ. अजय चौधरी एचसीएल के सह-संस्थापकों में से एक हैं। उन्होंने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने 1999 से विभिन्न सरकारी समितियों में कार्य किया है। 2009 में, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता की, जिसने देश के इलेक्ट्रॉनिक्स आयात बिल के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिशें की।

इन सिफ़ारिशों ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति की आधारशिला रखी। नीति आयोग के मुताबिक चौथे शोध विशेषज्ञ वी. लक्ष्मीकुमारन एक कानून विशेषज्ञ हैं। उनके पास कानून में 35 वर्षों का अनुभव है। वे अंतर्राष्ट्रीय कराधान और स्थानांतरण मूल्य निर्धारण, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी), सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर (वैट), विदेश व्यापार नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित कराधान के सभी क्षेत्रों में कंपनियों को सलाह देते हैं तथा परामर्श, सलाह, मुकदमा और अनुपालन सेवाओं की पेशकश करते हैं।

उन्होंने भारत द्वारा शुरू की गई कई एंटी-डंपिंग, सब्सिडी और व्यापार जांच में कई देशों की कंपनियों का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने विभिन्न देशों में कंपनियों और सरकारी प्राधिकरणों के बीच कई विवादों को संभाला है। इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधि के रूप में, लक्ष्मीकुमारन ने ब्रुसेल्स में वर्गीकरण पर डब्ल्यूसीओ-एचएस (विश्व सीमा शुल्क संगठन - हार्मोनाइज्ड सिस्टम) समिति की बैठकों में भाग लिया है।

नीति आयोग के मुताबिक इन प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की बौद्धिक विविधता, वैश्विक और राष्ट्रीय धारणा, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता, नीति आयोग को देश के लगातार विकसित हो रहे सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में योगदान देने में मदद करेगी।

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Source : IANS