जोहो के श्रीधर वेम्बू ने भारत के डीप-टेक इनोवेटर्स से भारत इनोवेट्स 2026 के लिए आवेदन करने का किया आग्रह

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। सॉफ्टवेयर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जोहो के वैज्ञानिक और सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने शुक्रवार को भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और इनक्यूबेटरों के डीप-टेक इनोवेटर्स से भारत इनोवेट्स 2026 इनोवेशन शोकेस के लिए अप्लाई करने का आह्वान किया।

वेम्बू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में भारत इनोवेट्स 2026 इनोवेशन शोकेस में आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख की भी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस कायक्रम के लिए आवेदन करने की डेडलाइन 26 अक्टूबर रखी गई है। इसलिए आवेदकों को जल्द से जल्द आवेदन करना होगा।

पोस्ट में उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि दुनिया को भारत में हो रहे डीप-टेक कार्यों के बारे में बताया जाए!

भारत इनोवेट्स 2026 अगले वर्ष जून में फ्रांस में आयोजित हो रहा है। इस आयोजन में होम-ग्रोन डीप टेक इनोवेशन को शोकेस किया जाएगा, जिसमें भारत के एजुकेशन इकोसिस्टम में बड़े पैमाने पर पोषित किए जा रहे अग्रणी उपक्रमों पर प्रकाश डाला जाएगा।

वेम्बू ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस इवेंट का एक वीडियो भी शेयर किया है।

भारत इनोवेट्स 2026 का शुभारंभ शिक्षा मंत्रालय ने किया है, जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 3-9 पर भारत के टॉप डीप-टेक इनोवेशन का एक ग्लोबल इनोवेशन शोकेस है।

इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में उद्योग जगत के नेताओं, निवेशकों, नीति निर्माताओं और सहयोगियों के समक्ष चुने गए 100 इनोवेशन को पेश किया जाएगा।

इसे उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों में पोषित किए जा रहे भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट समर्थित टेक्नोलॉजी इनोवेशन कौशल का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिजाइन किया गया है।

चुने गए डीप-टेक वेंचर्स को अपने मूल्य प्रस्ताव को परिष्कृत करने, वैश्विक बाजारों और साझेदारियों तक पहुंचने और निवेश सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक समर्थन मिलेगा।

आवेदक, शिक्षा मंत्रालय से जुड़े उच्च शिक्षा संस्थानों या सीएफटीआई रिसर्च लैब या प्री-इनक्यूबेटरों की स्टूडेंट-फैकल्टी टीमे, शिक्षा मंत्रालय से जुड़े टेक्नोलॉजी इनोवेशन या इनक्यूबेशन केंद्रों में इनक्यूबेट की गई टीमें, या इन संस्थानों से औपचारिक रूप से जुड़े उद्यम होने चाहिए।

अगर इनोवेशन किसी उद्यम में परिवर्तित हो गया है तो इकाई भारत में कानूनी रूप से पंजीकृत होनी चाहिए और भारतीय संस्थापकों के पास 51 प्रतिशत से अधिक इक्विटी होनी चाहिए।

--आईएएनएस

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