महाराष्ट्र में वेतन, पेंशन और ब्याज पेमेंट पर 2025-26 में 3,12,556 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

मुंबई, 6 मार्च (आईएएनएस)। वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर महाराष्ट्र सरकार 2025-26 के दौरान रिकॉर्ड 3,12,556 करोड़ रुपये खर्च करेगी। जो 6,06,855 करोड़ रुपये के राजस्व खर्च का 50 प्रतिशत से अधिक होगा। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि राजस्व मिलने का अनुमान 5,60,964 करोड़ रुपये है।

2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार का वेतन पर खर्च 1,72,760 करोड़ रुपये (कुल राजस्व खर्च का 28.5 प्रतिशत) है। जबकि 2024-25 में यह 1,46,037 करोड़ रुपये (25.9 प्रतिशत) था।

राज्य सरकार पेंशन भुगतान पर 75,137 करोड़ रुपये (12.4 प्रतिशत) का खर्च करेगी। जबकि 2024-25 में यह 60,038 करोड़ रुपये (10.7 प्रतिशत) था।

ब्याज भुगतान पर राज्य सरकार का खर्च 64,659 करोड़ रुपये (10.7 प्रतिशत) होगा। जबकि 2024-25 में यह 54,687 करोड़ रुपये (9.7 प्रतिशत) था।

इसके अलावा, राज्य सरकार को 2024-25 में 60,623 करोड़ रुपये (10.8 प्रतिशत) के मुकाबले 58,528 करोड़ रुपये (9.6 प्रतिशत) खर्च करने होंगे। राज्य सरकार अनुदान सहायता (वेतन के अलावा) पर 1,70,546 करोड़ रुपये (28.1 प्रतिशत) खर्च करेगी। जबकि 2024-25 में यह राशि 1,78,094 करोड़ रुपये (31.6 प्रतिशत) थी।

राज्य सरकार का अन्य मदों पर खर्च 2024-25 में 63,520 करोड़ रुपये (11.3 प्रतिशत) के मुकाबले 65,225 करोड़ रुपये (10.7 प्रतिशत) होगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, राजस्व व्यय 2024-25 में 5,62,999 करोड़ रुपये के मुकाबले 6,06,855 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

इस बीच, आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि अक्टूबर 2019 से मार्च 2025 तक, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में राज्य 31 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर बना रहा। 2024-25 के दौरान, राज्य से निर्यात ने भारत के कुल निर्यात में 15 प्रतिशत का योगदान दिया।

चालू वर्ष में, जनवरी 2026 तक राज्य से सॉफ्टवेयर निर्यात 1,74,798 करोड़ रुपये रहा। आईटी और आईटीईएस नीति 2023 के लागू होने के बाद से, दिसंबर 2025 तक, लगभग 18,595 करोड़ रुपये के निवेश से 37 सार्वजनिक आईटी पार्क स्थापित किए गए और लगभग 2.7 लाख रोजगार सृजित किए गए।

10 फरवरी 2026 तक, अखिल भारतीय स्तर पर स्टार्टअप में राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक (17 प्रतिशत) है। महाराष्ट्र में दिसंबर 2025 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमईज की कुल संख्या 63.85 लाख थी (62.11 लाख सूक्ष्म, 1.55 लाख लघु और 0.18 लाख मध्यम), जिनमें कुल 252.84 लाख रोजगार सृजित थे।

राज्य सरकार ने महाराष्ट्र को एक प्रमुख वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र उद्योग, निवेश और सेवा नीति 2025 की घोषणा की है। जिसका लक्ष्य पर्याप्त निवेश आकर्षित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाना है।

--आईएएनएस

एसडी/पीयूष

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