मूगा रेशम उत्पादन का 90 प्रतिशत हिस्सा असम से आता है : सीएम हिमंता बिस्वा सरमा

गुवाहाटी, 3 मार्च (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को भारत के रेशम क्षेत्र में असम में उत्पादन को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देश के मूगा रेशम का लगभग 90 प्रतिशत और एरी रेशम का लगभग 65 प्रतिशत उत्पादन असम कर रहा है। जिससे यह स्वदेशी रेशम का वैश्विक केंद्र बन गया है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि असम के मूगा और एरी रेशम उद्योग ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने, राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भर असम के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पारंपरिक रेशम क्षेत्र असम के आत्मनिर्भर विकास मॉडल के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य में रेशम उद्योग के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को लेकर कहा कि मूगा और एरी सिर्फ वस्त्र नहीं हैं, बल्कि ये हमारी विरासत के प्रतीक और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के इंजन हैं। सरमा ने आगे कहा कि असम सरकार ने रेशम क्षेत्र को समर्थन और पुनर्जीवित करने के लिए कई पहलें की हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, बाजार तक पहुंच में सुधार करना और बुनकरों और पालकों के लिए स्थायी आय सुनिश्चित करना है।

इन उपायों में रेशम किसानों को वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचा विकास, कौशल उन्नयन कार्यक्रम और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में असम रेशम का प्रचार शामिल है। राज्य सरकार ने पारंपरिक तकनीकों को बचाते हुए रेशम उत्पादन पद्धतियों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया है, जिससे कारीगर प्रामाणिकता से समझौता किए बिना तय वक्त पर मांग को पूरा कर सकें।

असम के रेशम उद्योग की रीढ़ मानी जाने वाली महिला बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। अपनी प्राकृतिक सुनहरी चमक और टिकाऊपन के लिए पहचाने जाने वाला मूगा रेशम को जीआई टैग प्राप्त है। एरी रेशम अपनी पर्यावरण-अनुकूल और पशु-मुक्त उत्पादन प्रक्रिया के लिए सराही जाती है। ये दोनों रेशम मिलकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार का बड़ा साधन बने हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और असम की पारंपरिक शक्तियों पर आधारित एक मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की सरकार की व्यापक रणनीति के तहत रेशम क्षेत्र को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है।

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