संशोधित भारतनेट से आंध्र प्रदेश के गांवों में मजबूत होगा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर: ज्योतिरादित्य सिंधिया

नई दिल्ली, 23 फरवरी (आईएएनएस)। संशोधित भारतनेट एक 16.9 अरब डॉलर (करीब 1.39 लाख करोड़ रुपए) की सार्वजनिक वित्तपोषित योजना है, जिसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश सहित देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) और ब्रॉडबैंड पहुंचाना है। यह बात सोमवार को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही।

डिजिटल भारत निधि (डीबीएन), दूरसंचार विभाग और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच राज्य में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के तेज क्रियान्वयन के लिए एक सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

सिंधिया ने कहा, हम मूल रूप से देश के हर नागरिक तक तकनीक का लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी में तकनीक ने व्यक्तिगत प्रतिभा, महत्वाकांक्षा और सपनों को वैश्विक मंच तक पहुंचने की क्षमता दी है।

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने कहा कि यह समझौता राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल के तहत तेज और टिकाऊ क्रियान्वयन के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है, जिसमें वित्तीय सहायता के साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह साझेदारी अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी मजबूत करेगी, 4जी सेवाओं का विस्तार करेगी और ग्रामीण नागरिकों को सस्ती और भरोसेमंद डिजिटल सेवाओं का लाभ दिलाएगी।

यह समझौता डीबीएन और राज्य सरकार के बीच संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तेज विस्तार के लिए व्यापक सहयोग का ढांचा तैयार करता है।

राज्य सरकार ने कार्यक्रम के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू), बुनियादी ढांचे तक पहुंच और आवश्यक समन्वय में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

मंत्रालय के अनुसार, परियोजना के लिए अधिकांश वित्तपोषण डीबीएन द्वारा किया जाएगा, जबकि राज्य सरकार भी आपसी सहमति के अनुसार योगदान देगी।

इस कार्यक्रम के तहत तैयार नेटवर्क का उपयोग राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए करेगी।

केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 2,432 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।

इससे सरकार की सहायता से पांच लाख से अधिक ग्रामीण घरों को फाइबर कनेक्शन मिलने की उम्मीद है। साथ ही डिजिटल गवर्नेंस को मजबूती मिलेगी, नागरिक सेवाओं की डिलीवरी बेहतर होगी और ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस और टेलीमेडिसिन को बढ़ावा मिलेगा।

--आईएएनएस

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