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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)
वॉशिंगटन, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। अमेरिका की राजनीतिक मामलों की अवर सचिव एलिसन हुकर पांच दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच रही हैं। एलिसन 7 से लेकर 11 दिसंबर तक भारत में रहेंगी। इस दौरान वह विदेश सचिव विक्रम मिसरी और दूसरे अधिकारियों से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा, वह क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, और इंडो-पैसिफिक में साझेदारी की प्राथमिकता पर चर्चा करेंगी।
भारत में अमेरिकी दूतावास की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, नई दिल्ली के अलावा, एलिसन हूकर बेंगलुरु भी जाएंगी। बेंगलुरु में वह इसरो जाएंगी और अमेरिका-भारत रिसर्च पार्टनरशिप में इनोवेशन को बढ़ावा देने और बढ़े हुए सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष, ऊर्जा और तकनीक क्षेत्रों के नेताओं से मुलाकात करेंगी।
भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा, अवर सचिव हूकर का दौरा अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने, आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों, जिसमें अमेरिकन एक्सपोर्ट बढ़ाना शामिल है, को गहरा करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष अन्वेषण सहित उभरती तकनीक में सहयोग को बढ़ावा देने पर फोकस करेगा।
बयान के मुताबिक, हूकर का दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी और स्वतंत्र के साथ ही खुले इंडो-पैसिफिक की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है।
इससे पहले 3 दिसंबर को, भारत और अमेरिका ने आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए भारत-यूएसए संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 21वीं बैठक और 7वां पदनाम संवाद आयोजित किया।
भारत के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (आतंकवाद-निरोधक) डॉ. विनोद बहाडे और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग में आतंकवाद निरोधक ब्यूरो की वरिष्ठ अधिकारी मोनिका जैकब्स ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
बैठकों में आतंकवाद का मुकाबला करने में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया, जो भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की भावना और विस्तार को दर्शाता है। दोनों पक्षों ने सीमापार आतंकवाद सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की।
उन्होंने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और 10 नवंबर को नई दिल्ली के लाल किले के पास हुई जघन्य आतंकी घटना की कड़ी निंदा की। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
--आईएएनएस
केके/एबीएम
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