दक्षिण कोरिया : डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ने कहा- मार्शल लॉ की जांच 'राजनीतिक प्रतिशोध' नहीं

सियोल, 9 सितंबर (आईएएनएस)। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपी) के नेता जंग चुंग-राय ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के असफल मार्शल लॉ प्रयास की विशेष जांच को राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने की मांग की।

रिप्रेजेंटेटिव जंग चुंग ने जून में राष्ट्रपति ली जे-म्यांग के पद संभालने के बाद पहले नियमित नेशनल असेंबली सत्र में अपने पहले नीतिगत संबोधन में यह मांग की, क्योंकि यून सुक योल पर दिसंबर में मार्शल लॉ की कोशिश के जरिए विद्रोह का नेतृत्व करने के आरोपों में मुकदमा चल रहा है।

जंग ने कहा, विद्रोह के मुद्दे को सुलझाना राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है। यह सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों, रूढ़िवादियों और प्रगतिशीलों के लिए इतिहास को सुलझाने के लंबे समय से लंबित कार्य को हल करने का समय है।

उन्होंने आगे कहा, विद्रोह की सच्चाई की गहन जांच और जिम्मेदार लोगों को सजा देने की शुरुआत होनी चाहिए।

उन्होंने तीन संशोधन विधेयकों को जल्द पारित करने का आग्रह किया, जो यून के मार्शल लॉ, उनकी पत्नी किम कियोन से संबंधित आरोपों और 2023 में एक युवा मरीन की मौत की सैन्य जांच से संबंधित हैं।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने मुख्य विपक्षी दल पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी), जिसे यून ने अपने महाभियोग के बाद छोड़ दिया था, से सार्वजनिक माफी मांगने और मार्शल लॉ समर्थक ताकतों से संबंध तोड़ने की मांग की।

जंग ने चेतावनी दी कि अगर पीपीपी विद्रोह के आरोपों में शामिल लोगों से अलग होने में विफल रहती है, तो पार्टी को एक संवैधानिक मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप इसे असंवैधानिक पार्टी के रूप में भंग किया जा सकता है।

डेमोक्रेटिक पार्टी ने पीपीपी पर यून को बचाने का आरोप लगाया है, यह देखते हुए कि इसके अधिकतर सांसदों ने 3 दिसंबर को उनके मार्शल लॉ घोषणा को समाप्त करने के लिए मतदान का बहिष्कार किया और बाद में उनके महाभियोग का विरोध किया।

जंग ने संबंधित कानूनों के जरिए अभियोजन, न्यायपालिका और मीडिया में सुधारों को आगे बढ़ाने का भी वादा किया। इसके साथ ही उन्होंने विकास को बढ़ावा देने के लिए ली जे-म्यांग प्रशासन के आर्थिक एजेंडे का समर्थन किया।

डेमोक्रेटिक पार्टी ने अभियोजन के केंद्रीय मुख्यालय को भंग करने, जांच और अभियोग शक्तियों को संभालने वाली नई एजेंसियों के साथ इसे बदलने के लिए विधेयकों का समर्थन किया है।

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