श्रीलेखा मित्रा ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में दायर की याचिका, मांगी सुरक्षा

श्रीलेखा मित्रा ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में दायर की याचिका, मांगी सुरक्षा

श्रीलेखा मित्रा ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में दायर की याचिका, मांगी सुरक्षा

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IANS
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Bengali actress files petition in HC, seeks protection against harassment for raising voice against govt

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

कोलकाता, 3 सितंबर (आईएएनएस)। लोकप्रिय अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने यह याचिका ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण हो रही सामाजिक प्रताड़ना से सुरक्षा पाने के लिए दायर की है। अभिनेत्री ने यह आवाज राज्य संचालित आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या जैसे कई मुद्दों पर उठाई थी।

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हाई कोर्ट ने उन्हें याचिका दायर करने की अनुमति दी है। अब जब कोर्ट इसे स्वीकार कर लेगी, तो अगले हफ्ते इस पर सुनवाई होगी।

बता दें कि इस घटना की पहली बरसी 9 अगस्त के दिन श्रीलेखा मित्रा विरोध मार्च में शामिल हुईं। वहां उन्होंने सरकार से सवाल किए कि एक साल बीत जाने के बाद भी पीड़िता और उसके परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला।

अपनी याचिका में श्रीलेखा ने बताया है कि तब से उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार धमकियां मिल रही हैं और लोग उनका सामाजिक बहिष्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कोलकाता के बेहाला स्थित घर के बाहर उनके खिलाफ नारे लिखे पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने पहले ही स्थानीय हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए उन्होंने सुरक्षा के लिए कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया है।

गौरतलब है कि आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के बाद इस मामले में प्रदर्शन कर रहे वरिष्ठ और जूनियर डॉक्टरों को भी कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ी है। कई डॉक्टरों को बिना वजह दूर-दराज के इलाकों में स्थानांतरित कर दिया गया।

कुछ डॉक्टरों के खिलाफ संदिग्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की गई है। इस कारण आंदोलन के मुख्य चेहरों पर दबाव बढ़ा है। इस पूरे मामले ने सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि आवाज उठाने वालों को न केवल सामाजिक रूप से बल्कि प्रशासन की ओर से भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं।

--आईएएनएस

पीके/एएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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