राजस्थान में अंत्योदय शिविरों में लंबित जन समस्याओं का हो रहा समाधान : सीएम भजन लाल शर्मा

जयपुर, 5 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार आठ करोड़ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और राज्य के विकास को गति देने के लिए प्रयास कर रही है।

उन्होंने शुक्रवार को कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर विधानसभा क्षेत्र स्थित गिरुडी गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अंत्योदय शिविरों के माध्यम से लंबे समय से लंबित जनसमस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार ने पिछले डेढ़ साल में पिछली सरकार की तुलना में अधिक काम किए हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविरों का उद्देश्य सबसे गरीब लोगों को मुख्यधारा में लाना है। मुख्यमंत्री ने जयपुर-दिल्ली-मुंबई मार्ग पर स्थित कोटपूतली-बहरोड़ जिले के सामरिक महत्व पर प्रकाश डाला, जो अपनी कृषि शक्ति और औद्योगिक विकास दोनों के लिए जाना जाता है।

उन्होंने कहा कि नीमराना औद्योगिक क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बन गया है और स्थानीय आबादी के लिए रोजगार पैदा कर रहा है। इस विकास का समर्थन करने के लिए सरकार ने जिले के समग्र विकास के लिए 4,102 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। बानसूर विधानसभा क्षेत्र में नारायणपुर को नगरपालिका बनाने और नारायणपुर सीएचसी में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाकर 50 करने सहित कई विकास कार्य शुरू किए गए हैं।

कई प्रमुख सड़क परियोजनाएं भी चल रही हैं, जिनमें महत्वपूर्ण निवेश किया गया है।

शर्मा ने दोहराया कि उनकी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. बी.आर. अंबेडकर की विचारधाराओं के अनुरूप सामाजिक सीढ़ी के निचले पायदान पर रहने वालों के उत्थान को प्राथमिकता देती है।

शिविरों में भूमि विवादों को सुलझाने और स्वामित्व के दस्तावेज जारी करने के साथ-साथ पशुपालकों को पशु बीमा, स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत बीपीएल परिवारों की पहचान करने और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 10,000 गांवों में सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।

इन शिविरों में दी जाने वाली अतिरिक्त सेवाओं में टैंक की सफाई, नल कनेक्शन वितरण, आयुष्मान कार्ड जारी करना और गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लंबित एनएफएसए मामलों का समाधान शामिल है।

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