मणिपुर में हिंसा प्रभावित लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास जारी: राज्यपाल

इंफाल, 21 अगस्त (आईएएनएस)। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने गुरुवार को कहा कि राज्य में हिंसा से प्रभावित आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि विभिन्न सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से मुलाकात कर आईडीपी समुदाय की समस्याओं और शिकायतों से उन्हें अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने सड़क संपर्क, अपने घरों में पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आवास से जुड़ी प्रमुख चिंताओं को उठाया।

अधिकारी ने कहा, “राज्यपाल ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को संबंधित अधिकारियों के साथ पहले ही उठाया जा चुका है और इन्हें जल्द से जल्द हल करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।” बैठक में गृह आयुक्त एन. अशोक कुमार और राज्यपाल के सचिव सुमंत सिंह भी मौजूद थे।

इस बीच, मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने कहा कि सरकार का मुख्य फोकस हिंसा प्रभावित आईडीपी को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से उनके गांवों और घरों में बसाना है।

कांगपोकपी जिले में राहत शिविरों के दौरे के दौरान गोयल ने आश्वस्त किया कि राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बल लगातार काम कर रहे हैं ताकि सभी विस्थापित लोग सुरक्षित रूप से अपने घर लौट सकें। उन्होंने राहत शिविरों में रह रहे लोगों से किसी भी तरह की सुविधा से जुड़ी शिकायतें सीधे उन्हें बताने का आग्रह भी किया।

स्थिति में सुधार के साथ मणिपुर सरकार ने विस्थापित लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस साल दिसंबर तक अधिकांश विस्थापित लोगों को उनके मूल गांवों में वापस बसाने का लक्ष्य रखा गया है।

हालांकि, दिसंबर 2025 के बाद भी तेंग्नौपाल, चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों से विस्थापित करीब 9,000 से 10,000 लोग अपने मूल गांवों में वापस नहीं लौट पाएंगे। ऐसे लोगों को प्रीफैब्रिकेटेड मकानों में बसाया जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि जिन परिवारों के घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, उन्हें 3.03 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों वाले परिवारों को एकमुश्त राशि दी जाएगी।

राज्य सरकार ने इम्फाल घाटी और पहाड़ी इलाकों में 300 से अधिक राहत शिविर स्थापित किए हैं, जिनमें दो साल पहले भड़की जातीय हिंसा के बाद विस्थापित हुए 57,000 से ज्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चे रह रहे हैं।

--आईएएनएस

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