लेबर रिफॉर्म्स से बढ़ेगी गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी : डिजिटल प्लेटफॉर्म्स

लेबर रिफॉर्म्स से बढ़ेगी गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी : डिजिटल प्लेटफॉर्म्स

लेबर रिफॉर्म्स से बढ़ेगी गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी : डिजिटल प्लेटफॉर्म्स

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IANS
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Labour reforms will boost social security for gig workers: Digital platforms

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने शनिवार को देश में नए लेबर कोड लागू होने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये सुधार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षों उपायों को मजबूत करेंगे। साथ ही, सेक्टर के लिए एक अधिक स्पष्ट और सपोर्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार होगा।

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जोमैटो की पेरेंट कंपनी इटरनल लिमिटेड ने कहा कि नए नियमों के साथ कंपनी के फूड डिलीवरी और क्विक-कॉमर्स ऑपरेशन से जुड़े गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी एक्सेस बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इटरनल का कहना है कि कंपनी को नहीं लगता कि नियमों का फाइनेंशियल प्रभाव खासकर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कंपनी के व्यवसाय की लॉन्ग-टर्म स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाएंगे।

कंपनी का कहना है कि सरकार द्वारा संबंधित नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ही फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डिटेल्स साफ हो पाएंगी।

कंपनी के अनुसार, लेबल कानूनों के साथ नियम पहले से ज्यादा स्पष्ट और यूनिफॉर्म बनते हैं, जो कि भारत और देश के इकोसिस्टम दोनों को सपोर्ट करते हैं।

इटरनल ने बताया कि कंपनी कई वर्षों से सरकार के साथ बातचीत में है और इस तरह के योगदानों के लिए तैयारी कर रही है।

कंपनी के अनुसार, इटरनल में हम अपने गिग वर्कर्स की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम पहले से ही अपने वर्कर्स को इंश्योरेंस और वेलफेयर बेनेफिट्स जैसे कई फायदे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर अमेजन ने कहा कि कंपनी सरकार के इन सुधारों के पीछे के उद्देश्य को अपना समर्थन देती है। अमेजन ने कहा कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारी सुरक्षा और कल्याण पर फोकस से जुड़ा है।

केंद्र के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 नौ मौजूदा सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों को एक फ्रेमवर्क में पेश करती है, जिससे संगठित, असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए यूनिवर्सल सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

यह पहली बार है जब गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मान्यता दी जा रही है और उनके कल्याण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की गई है।

--आईएएनएस

एसकेटी/

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