भारत की जीडीपी चालू वित्त वर्ष में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, औसत महंगाई दर में भी आएगी कमी : क्रिसिल

नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। क्रिसिल की ओर से सोमवार को जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 26) में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ सकता है। इसकी वजह घरेलू खपत में सुधार होना और अन्य संकेतों का सकारात्मक होना है।

क्रिसिल इंटेलिजेंस के मुताबिक, भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा जोखिम अमेरिकी टैरिफ के कारण पैदा हुई वैश्विक अस्थिरता है।

रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि, सामान्य से बेहतर मानसून, आयकर में राहत और आरबीआई एमपीसी की ब्याज दरों में कटौती से घरेलू खपत में सुधार से विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर सालाना आधार पर 7.4 प्रतिशत रही, जो इससे पिछली तिमाही में 6.4 प्रतिशत थी। इससे पिछले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रही।

रिपोर्ट में कहा गया कि खाद्य मुद्रास्फीति के नकारात्मक होने के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति जून में घटकर 2.1 प्रतिशत रह गई, जो 77 महीनों में सबसे कम है।

रिपोर्ट में बताया गया, महंगाई के रुझान, सामान्य से बेहतर मानसून की भविष्यवाणी और वैश्विक स्तर पर तेल व कमोडिटी की कीमतों में नरमी की उम्मीद के आधार पर, हमारा अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 4 प्रतिशत रह जाएगी, जो पिछले वित्त वर्ष में 4.6 प्रतिशत थी।

रिपोर्ट में कहा गया कि इस वित्त वर्ष में आरबीआई की रेपो दर में एक और कटौती और उसके बाद एक ठहराव की उम्मीद है।

रिपोर्ट में कहा गया, इस वित्त वर्ष में सकल बाजार उधारी 14.8 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 5.8 प्रतिशत अधिक है। सरकार की योजना वित्त वर्ष की पहली छमाही में बजटीय उधारी का 54 प्रतिशत पूरा करने की है।

मई तक राजकोषीय घाटा इस वित्त वर्ष के बजट लक्ष्य का 0.8 प्रतिशत रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 3.1 प्रतिशत से कम है। यह वृद्धि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अधिक राजस्व प्राप्तियों और कम राजस्व व्यय के कारण हुई है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि चालू खाता घाटा (सीएडी) इस वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद का औसतन 1.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 0.6 प्रतिशत था।

--आईएएनएस

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