/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp){kind=logo}
Follow Us/newsnation/media/media_files/thumbnails/202510053530642-762961.jpg)
(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)
नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू हुए जीएसटी सुधार से देश के आम नागरिकों के सपने पूरे हुए हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जोशी ने कहा कि इससे भारतीय परिवारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक, व्हीकल और अन्य उत्पादों पर टैक्स कम हो गया है, जिससे मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों पर वित्तीय बोझ कम हो गया है।
उन्होंने कहा कि इन सुधारों ने परिवारों को सशक्त बनाया है और इनसे देश भर के घरों में खुशी और आराम आया है।
जोशी ने पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी सुधारों ने आम लोगों के सपनों को साकार किया है। घरेलू वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और वाहनों पर टैक्स में कमी से मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है, परिवारों को सशक्त बनाया है और उनमें उत्सव का आनंद भर दिया है।
केंद्रीय मंत्री की ओर से यह बयान ऐसे समय पर आया है जब सरकार ने यह सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं कि जीएसटी सुधारों का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे।
उपभोक्ता मामलों का विभाग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी नजर रख रहा है और यह सुनिश्चितत कर रहा है कि जीएसटी कटौती का लाभ वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है या नहीं।
जोशी ने हाल ही में चेतावनी देते हुए कहा था कि उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले और कैश-ऑन-डिलीवरी (सीओडी) के लिए अतिरिक्त शुल्क जैसे अनुचित शुल्क वसूलने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस डार्क पैटर्न के समान हैं जो खरीदारों का शोषण करती हैं और निष्पक्ष व्यापार सिद्धांतों के खिलाफ हैं।
केंद्रीय मंत्री की ओर से यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर्स की पोस्ट के जवाब में दिया गया है, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेयर फ्लिपकार्ट की ओर से ऑफर हेंडलिंग फीस, पेमेंट हेंडलिंग फीस और प्रोटेक्ट प्रॉमिस जैसी कई फीस बसूलने का जिक्र किया गया था।
--आईएएनएस
एबीएस/
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.