जिनेवा में अवामी लीग का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ उठाई आवाज

जिनेवा में अवामी लीग का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ उठाई आवाज

जिनेवा में अवामी लीग का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ उठाई आवाज

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IANS
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Geneva: Awami League stages protest against human rights violations in Bangladesh

(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)

जिनेवा, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी ने शुक्रवार को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग मुख्यालय के सामने ऐतिहासिक ‘ब्रोकन चेयर’ स्मारक के पास एक विरोध रैली और मानव श्रृंखला का आयोजन किया। यह प्रदर्शन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत हो रहे हत्याओं, आतंकवाद और मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ किया गया।

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प्रदर्शनकारियों ने यूनुस शासन पर देश में व्यापक मानवाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए कहा कि बांग्लादेश और उसके नागरिकों को “फासीवादी यूनुस गिरोह” के कब्जे से मुक्त कराना आवश्यक है।

यह रैली स्विट्ज़रलैंड शाखा की अवामी लीग द्वारा आयोजित की गई थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष जमादार नज़रुल इस्लाम ने की, जबकि संचालन महासचिव श्यामल खान ने किया।

रैली को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए अवामी लीग की अध्यक्ष और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअल भाषण दिया। इसके अलावा, अखिल यूरोपीय अवामी लीग के अध्यक्ष नज़रुल इस्लाम, यूरोप के विभिन्न देशों की अवामी लीग इकाइयों के नेता और स्विस अवामी लीग के पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे।

रैली के समापन पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख को एक ज्ञापन सौंपा गया। आयोग के एक अधिकारी ने इस दस्तावेज़ को औपचारिक रूप से प्राप्त किया। प्रवासी बांग्लादेशियों की ओर से यह ज्ञापन अखिल यूरोपीय अवामी लीग के अध्यक्ष एम. नज़रुल इस्लाम, स्विट्ज़रलैंड अवामी लीग के अध्यक्ष जमादार नज़रुल इस्लाम और महासचिव श्यामल खान सहित अन्य नेताओं ने संयुक्त रूप से सौंपा।

अवामी लीग ने बताया कि ज्ञापन में यूनुस गुट द्वारा बांग्लादेश में सत्ता पर अवैध कब्जे के बाद से किए जा रहे मानवता विरोधी अपराधों के दस्तावेजी सबूत शामिल थे, जिनमें अल्पसंख्यकों, अवामी लीग और उसके संबद्ध संगठनों के नेताओं व कार्यकर्ताओं की हत्या, उनके घरों और व्यवसायों की लूट और कब्जे के मामले शामिल हैं।

--आईएएनएस

डीएससी

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