डीजीसीए ने पिछले 5 वर्षों में हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 171 नियामक ऑडिट किए हैं : मंत्री

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। सोमवार को संसद को सूचित किया गया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2020 से जून 2025 तक 171 नियामक ऑडिट किए हैं।

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, जनवरी 2024 से अब तक टर्बुलेंस की कुल दो घटनाएं और तकनीकी खराबी के कारण आपातकालीन लैंडिंग की 10 घटनाएं सामने आई हैं, इसके अलावा एयर इंडिया के बोइंग विमान वीटी-एएनबी ने 12 जून, 2025 को मईडे (एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संकट कॉल, जिसका उपयोग पायलटों और समुद्री जहाजों द्वारा रेडियो संचार के माध्यम से अत्यधिक आपातकालीन स्थिति में किया जाता है, जहां विमान को तत्काल खतरा होता है।) घोषित किया और अंततः दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

मंत्री ने कहा कि भारत में पायलट प्रशिक्षण विभिन्न नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) और संचालन परिपत्रों के तहत निर्दिष्ट मौजूदा नियमों द्वारा शासित होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के अनुरूप हैं।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमानों के सुरक्षित संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक उड्डयन नियम स्थापित किए हैं। इन नियमों को लगातार अद्यतन किया जाता है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) और यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) के मानक भी शामिल हैं, के अनुरूप बनाया जाता है। मंत्री ने बताया कि डीजीसीए समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) मानकों के अनुसार अपने नियमों में संशोधन करता रहता है।

मंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने 2009 में वायु परिवहन अधिनियम, 1972 में संशोधन करके मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, 1999 का समर्थन किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के दौरान किसी व्यक्ति, सामान या माल की मृत्यु, देरी, क्षति या हानि की स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए वाहकों की ज़िम्मेदारियों का प्रावधान करता है।

इस बीच, डीजीसीए ने अहमदाबाद में एयर इंडिया की दुखद दुर्घटना के बाद देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को लगे झटके के बाद सुरक्षा बढ़ाने के लिए व्यापक विशेष ऑडिट के एक नए सेट का भी आदेश दिया है।

ऑडिट ढांचे में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित एयरलाइंस, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल संगठन (एमआरओ), उड़ान प्रशिक्षण स्कूल, एयर नेविगेशन सेवा प्रदाता, हवाई अड्डा संचालक और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों सहित विमानन संस्थाओं की पूरी श्रृंखला शामिल होगी।

ऑडिट ढांचा वार्षिक निगरानी कार्यक्रम के अनुसार किए जा रहे नियामक ऑडिट के अतिरिक्त होगा। इसमें गैर-अनुपालन के लिए और भी कठोर दंड होंगे, जिसमें एयरलाइनों का उड़ान भरना भी शामिल है।

यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी: पांच से सात दिनों का पूर्व-ऑडिट चरण, तीन से पांच दिनों का ऑन-साइट ऑडिट, और विश्लेषण एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए दस से पंद्रह दिनों की पोस्ट-ऑडिट अवधि। ऑडिट की गई संस्थाओं को निष्कर्ष प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सुधारात्मक कार्य योजनाएं प्रस्तुत करनी होंगी। डीजीसीए इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रखेगा।

नियामक ने वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में और विमानन के विभिन्न क्षेत्रों से आए विषय विशेषज्ञों के सहयोग से बहु-विषयक ऑडिट टीमें तैनात की हैं। ये टीमें गहन निरीक्षण कर रही हैं।

मुख्य फोकस क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियां (एसएमएस), परिचालन दक्षता, नियामक ढांचों का पालन, और चालक दल एवं संसाधन प्रबंधन प्रोटोकॉल शामिल हैं।

अधिकारियों के अनुसार, यह ऑडिट कई कारकों के कारण हुआ, जिनमें विमानन दुर्घटनाएं, गंभीर घटनाएं, बार-बार होने वाले गैर-अनुपालन मुद्दे, और आईसीएओ द्वारा चिह्नित निष्कर्ष शामिल हैं।

इसके साथ हीं डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि ऑडिट सिफारिशों का पालन न करने पर सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के मामलों में परिचालन निलंबित करने या लाइसेंस रद्द करने जैसे दंड का सामना करना पड़ सकता है।

--आईएएनएस

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