केंद्र ने स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स और राज्य रैंकिंग की जारी

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। खान मंत्रालय द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, गुरुवार को स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स और राज्य रैंकिंग जारी की गई। यह राज्यों में माइनिंग सेक्टर से जुड़े सुधारों को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एसएमआरआई के तहत, राज्यों को उनके खनिज भंडार के आधार पर तीन कैटेगरी में बांटा गया था।

कैटेगरी ए में टॉप तीन रैंक वाले राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हैं, जबकि कैटेगरी बी में गोवा, उत्तर प्रदेश और असम को टॉप तीन में रखा गया है।

कैटेगरी सी में, पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा को पहली तीन रैंक दी गई है।

इंडेक्स के स्ट्रक्चर में नीलामी प्रदर्शन, शीघ्र खदान संचालन, एक्सप्लोरेशन पर जोर और गैर-कोयला खनिजों से संबंधित सस्टेनेबल माइनिंग जैसे संकेतक शामिल हैं, जो माइनिंग सेक्टर में राज्य के प्रदर्शन को रेखांकित करने के लिए प्रासंगिक हैं।

राजस्थान हाल ही में भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसने सभी आवश्यक पूर्व-निर्धारित अनुमतियां प्राप्त करने के बाद प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है। इस कदम का उद्देश्य खनन कार्यों में तेजी लाना, निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। अन्य राज्य भी इसी राह पर चलने की तैयारी कर रहे हैं।

इससे पहले कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए 1,03,000 रुपए का परफॉर्मेंस-लिंक्ड रिवॉर्ड (पीएलआर) घोषित किया गया था।

कोयला मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया था कि इस रिवॉर्ड से कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सीआईएल की सहायक कंपनियों के लगभग 2.1 लाख गैर-कार्यकारी कर्मचारियों और सिंगरेनी कोलियरिज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के लगभग 38,000 गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

मंत्रालय के अनुसार, इस पीएलआर का उद्देश्य सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों और एससीसीएल के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के योगदान और कड़ी मेहनत को मान्यता देना था। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें उनके प्रयासों के लिए उचित पुरस्कार मिले।

इसके अलावा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी के नेतृत्व में खान मंत्रालय ने 2 से 31 अक्टूबर, 2025 तक मनाए जा रहे विशेष अभियान 5.0 के तहत पैन इंडिया ई-वेस्ट रिसाइकलिंग ड्राइव शुरू की है।

यह अभियान इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से साइंटिफिक डिस्पोजल और रिसोर्स रिकवरी सुनिश्चित करते हुए सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता में सुधार लाने पर केंद्रित है।

--आईएएनएस

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