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(source : IANS) ( Photo Credit : IANS)
नई दिल्ली, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की दो स्कीमों के तहत लाभार्थियों को 95.54 लाख घर दिए गए। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने संसद को यह जानकारी दी।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सप्लीमेंट्री सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि 2020 के एक स्लम सर्वे से पता चला है कि देश भर में 1.39 करोड़ घरों वाले 6.5 करोड़ लोग स्लम में रह रहे थे। उन्होंने बताया कि जमीन और कॉलोनी बनाना राज्य के विषय हैं और स्लम रिहैबिलिटेशन से जुड़ी पॉलिसी और प्रोग्राम संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास हैं। इसलिए, स्लम रिहैबिलिटेशन या रीलोकेशन से जुड़ा डेटा मंत्रालय नहीं रखता है।
हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) में झुग्गी पुनर्वास और विध्वंस कार्य विभिन्न भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) आदि द्वारा विभिन्न लागू अधिनियमों के प्रावधानों के तहत किए जाते हैं।
मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा, अपने स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत, डीडीए ने योग्य झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों का ठीक से रिहैबिलिटेशन करने के बाद तोड़-फोड़ की है। इसमें कुल 5,158 परिवार शामिल हैं, जिनमें से कुल 3,414 डीयूएसआईबी पॉलिसी के अनुसार दूसरे रिहैबिलिटेशन के लिए योग्य पाए गए।
पात्र निवासियों को सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ वैकल्पिक पुनर्वास प्रदान किया गया है।
मंत्री ने बताया कि झुग्गी-झोपड़ी के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के दौरान, जमीन मालिक एजेंसियां, लागू करने वाली एजेंसियां और प्रभावित परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय 25 जून 2015 से पीएमएवाई-यू के तहत पात्र परिवारों, जिनमें झुग्गीवासी भी शामिल हैं, के लिए मकान निर्माण हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरक बना रहा है।
उन्होंने बताया कि पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर मंत्रालय ने योजना को नया स्वरूप दिया है और 1 सितंबर 2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 हाउसिंग फॉर ऑल मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना है। पीएमएवाई-यू 2.0 चार वर्टिकल्स के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।
मंत्री ने आगे कहा कि पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत कुल 2.05 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें से 1.75 लाख करोड़ रुपए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किए जा चुके हैं। साथ ही, 1.65 लाख करोड़ रुपए का उपयोग उन्होंने कर लिया है। यद्यपि झुग्गीवासियों को पीएमएवाई-यू के सभी वर्टिकल्स के तहत लाभ मिला है, तथापि इन-सिटू झुग्गी पुनर्विकास वर्टिकल के तहत विशेष रूप से 1,800 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।
--आईएएनएस
पीएसके
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