देश विरोधी गतिविधियों को लेकर Tiktok और Helo को केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिस

नई दिल्‍ली:

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म टिकटॉक और हेलो को नोटिस जारी किया है. सरकार ने इन दोनों सोशल मीडियो प्‍लेटफॉर्मों को 21 प्रश्‍नों का एक चेतावनी पत्र भी भेजा है. सरकार ने कहा है कि अगर इन दोनों ने उचित रिस्‍पांस नहीं दिया तो इन पर कार्रवाई की जाएगी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकायत की थी कि इन दोनों प्‍लेटफॉर्मों से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है. उसी शिकायत को देखते हुए सरकार ने टिकटॉक और हेलो को नोटिस जारी किया है.

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टिकटॉक और हेलो ने एक संयुक्‍त बयान में कहा है कि प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए अगले तीन वर्षों में 1 बिलियन अमेरिकी डालर निवेश करने की उनकी योजना है. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्‍ट्रविरोधी गतिविधियों का हब बनने के आरोपों को लेकर टिकटॉप और हेलो से तत्‍काल जवाब देने को कहा है. मंत्रालय ने यह भी सुनिश्‍चित करने को कहा है कि भारतीय यूजरों का डाटा न तो अभी और न ही भविष्‍य में किसी दूसरे देश या किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर की जानी चाहिए.

मंत्रालय ने फेक न्‍यूज की जांच करने के लिए की जा रही पहल और भारतीय कानूनों के अनुपालन के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी मांगी है. आईटी मंत्रालय ने हेलो से इस बाबत स्‍पष्‍टीकरण मांगा है कि उसने सोशल मीडिया साइट्स पर 11,000 मॉर्फ्ड राजनीतिक विज्ञापनों को लगाने के लिए अन्य मीडिया प्लेटफार्मों को एक बड़ी राशि का भुगतान किया है.

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मंत्रालय ने बच्‍चों को लेकर भी अपनी चिंता साझा की है, जिसमें कहा गया है कि 13 साल की बाल गोपनीयता और प्रवेश की आयु के उल्लंघन रोकने के लिए क्‍या उपाय किए जा रहे हैं.

दूसरी ओर, TikTok और हेलो ने भारत के बढ़ते डिजिटल समुदाय की ओर से मिले अपार समर्थन के लिए आभार जताया है. दोनों सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म की ओर से कहा गया है कि भारत में हमारी निरंतर सफलता स्थानीय समुदाय के समर्थन के बिना संभव नहीं है. हम यहां के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हैं. हम अपने दायित्वों को पूरा करने और उसे पूरा करने में सरकार के साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे."

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दोनों कंपनियों ने यह भी कहा, "भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हम अगले तीन वर्षों में भारत में 1 बिलियन डॉलर का निवेश कर रहे हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी अवसंरचना के विकास पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने, स्थानीय साझेदारी स्थापित करने और कौशल भारत कार्यक्रम जैसी सहायक पहलों का समर्थन किया जा रहा है जिस पर हमें गर्व है बयान में पहले से ही मदद की जा रही है."