गर्लफ्रेंड की एक गलती से गिरफ्तार हो गए थे Telegram CEO पावेल, जानें क्या है भारत में बैन पर अपडेट?

Telegram Ban in India: पॉपुलर मैसेजिंग ऐप Telegram पूरे देश में एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल बीते शनिवार को टेलीग्राम के CEO पावेल ड्यूरोव को फ्रांस के पेरिस-ले बॉर्गेट हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया था. उनकी यह गिरफ्तारी टेलीग्राम का गलत इस्तेमाल करके ब्लैक मनी को व्हाइट करने और ड्रग तस्करी जैसे अपराध में शामिल होने को लेकर की गई थी. उन पर आरोप है कि उन्होंने टेलीग्राम पर जरूरी मॉडरेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया है. अब अदालत ने आरोप तय होने के बाद उनको रिहा कर दिया गया है. लेकिन उन पर मामले की जांच जारी रहने तक फ्रांस छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बता दें कि फ्रांसीसी अभियोजकों ने दुरोव को चार दिन की पूछताछ के बाद बुधवार को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया है.

क्या था पूरा मालला?

दरअसल यह पूरा मामला टेलीग्राम के CEO पावेल ड्यूरोव की गर्लफ्रेंड जुलिवाविलोवा की एक गलती से शुरू हुआ था. जुलिवाविलोवा की ओर से उत्साह में की गई एक गलती ने पावेल ड्यूरोव को फ्रांस में गिरफ्तार करा दिया था. बता दें कि पावेल ड्यूरोव की गर्लफ्रेंड जूलिवाविलोवा ने टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर उत्साह में एक पोस्ट कर दिया. जुलिवाविलोवा की इस पोस्ट में पावेल ड्यूरोव के पास कफी संपत्ती होने का अंदेशा हो रहा था. इस पोस्ट में पावेल ड्यूरोव के लक्जरी लाइफ और उनके पास से ज्यादा पैसे होने का अनुमान लगाया जा सकता था. इस पोस्ट के बाद उन पर आरोप लगे कि वो बगैर टैक्स दिए इस पौसो का इस्तेमाल कर रहें है. इसके साथ कुछ रिपोर्ट में पावेल के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बाल यौन शोषण और ड्रग्स की खरीद-फरोख्त जैसी आपराधिक गतिविधियों में करने के आरोप भी लगा. जिसके बाद उनको फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया. 

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क्या भारत में बैन होगा टेलीग्राम?

पावेल ड्यूरोव (Pavel Durov) की गिरफ्तारी के बाद से भारन ने भी इस मैसेजिंग ऐप को देश से बैन करने का प्लान बना रही थी. इसको लेकर भारत सरकार के आईटी मिनिस्ट्री ने गृह मंत्रालय से इस ऐप से जुड़े नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट मांगी थी. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि अगर इस जांच में कंपनी दोषी पाई जाती है, तो सरकार इस पर बैन तक लगा सकती है. लेकिन अभी तक भारत में इसको बैन करने को लेकर कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आया है. हालांकि सरकार ने इस ऐप पर लंबित शिकायतों की जांच करने और संभावित कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है. 

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