Starlink सर्विस लॉन्च से पहले केंद्र सरकार ने रखी बड़ी शर्त, कहा- भारत में बने कंट्रोल सेंटर

Starlink In India: भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा को शुरू करने से पहले सरकार ने Elon Musk की कंपनी स्पेसएक्स के सामने कुछ शर्ते रख दी हैं. अब भारत में स्टारलिंक को मंजूरी मिलने के बाद ही यहां यह सर्विस शुरू हो सकती है.

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Santosh Mishra
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Starlink In India

Starlink सर्विस लॉन्च से पहले केंद्र सरकार ने रखी बड़ी शर्त: (news nation)

Starlink In India: भारत में अपनी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा को शुरुआत करने का ख्वाब देख रही Elon Musk की कंपनी स्पेसएक्स को सरकार की तरफ से एक बड़ा झटका मिला गया है. भारत सरकार ने Starlink के सामने देश में अपनी सेवाएं देने से पहले एक बड़ी शर्त रख दी हैं. इसमें सरकार ने कहा हैं कि कंपनी को भारत में ही अपना कंट्रोल सेंटर खोलना होगा. उसके बाद ही स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने की परमिशन होगी. 

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स्पेसएक्स ने की Jio और Airtel के साथ पार्टनरशिप

आपको बता दें कि इससे पहले Elon Musk की कंपनी स्पेसएक्स ने भारत में इस सर्विस के लिए Jio और Airtel के साथ पार्टनरशिप भी की थी. जिससे लोगों को लगा कि अब भारत में भी बहुत जल्द स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू हो सकती हैं. लेकिन सरकार की इस मांग ने Elon Musk की कंपनी स्पेसएक्स को एक बड़े संकट में डाल दिया है. अब भारत में स्टारलिंक को मंजूरी मिलने के बाद ही जियो या एयरटेल मस्क की कंपनी की सर्विस भारत में शुरू कर पाएंगे. 

सरकार ने क्यों रखी भारत में कंट्रोल सेंटर खोलने की मांग?

दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार ने स्टारलिंक को भारत में कंट्रोल सेंटर खोलने को इस लिए कहा हैं ताकि‍ जरूरत पड़ने पर संवेदनशील इलाकों में सर्विस को सस्पेंड या बंद किया जा सके. इसको लेकर सरकार का कहना हैं कि इससे उनको कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी. क्योंकि अगर भारत में कंट्रोल सेंटर के बिना यह सर्विस शुरू होती हैं तो जरूरत पड़ने पर सरकार को अमेरिकी हेडक्वार्टर में संपर्क करना होगा. यह काफी मुश्किल भरा काम हो सकता है. इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने भी जरूरत पड़ने पर आधिकारिक जरि‍यों से स्टारलिंक के सिस्टम पर कॉल इंटरसेप्ट करने की इजाजत मांगी है.

स्टारलिंक ने क्या कहा?

हालांकि इस पूरे मामले पर स्टारलिंक ने भारत सरकार को आश्वस्त किया है कि वह इन चिंताओं का समाधान करेगी. आपको बता दें कि अभी भारत में चल रहे टेलीकॉम कानूनों के तहत किसी भी पब्लिक इमरजेंसी, आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा के मामलो में केंद्र और राज्य सरकार किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क का टेंपरेरी कंट्रोल ले सकती है. ऐसे में अगर स्टारलिंक का कंट्रोल सेंटर भारत से बाहर रहता है तो यह सरकारों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है. 

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