क्या केंद्रीय कर्मियों को मिल रहा कार फाइनेंस स्कीम का लाभ? जानें सच्चाई 

नई दिल्ली:

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की एक बैठक बीते शुक्रवार को हुई थी. इसमें रेपो रेट को बढ़ाने का फैसला लिया गया. यह 0.50 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है. इस का बड़ा असर कार लोन सहित कई अन्य तरह के लोन पर हो सकता है. इस दौरान सोशल मीडिया पर लोन से जुड़ा एक लेटर वायरल हो रहा है. इसे लोग तेजी से शेयर करने में लगे हुए हैं. वायरल हो रहे पत्र पर भारत सरकार, टाटा मोटर्स और एसबीआई का लोगो है. इसके साथ ही उस पर केंद्रीय सचिवालय भी लिखा है, यानि यह पत्र यहां से जारी होने का दावा कर रहा है. 

A letter is doing the rounds on social media and claims that the Government of India is providing car finance at zero interest to government employees#PIBFactCheck

▶️This letter is #Fake

▶️Govt of India has not issued this letter pic.twitter.com/q8T3pbUpJj

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 5, 2022

इसके बाद लिखा गया है कि भारतीय कर्मियों के लिए कार फाइनेंस की स्कीम. इस स्कीम के तहत दावा किया जा रहा है कि केंद्र अपने कर्मचारियों को सस्ते लोन दे रही है, जिसका लाभ कोई भी सरकारी कर्मचारी ले सकता है.  पत्र में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार सरकारी कर्मचारियों को शून्य ब्याज पर कार फाइनेंस प्रदान कर रही है

इस संदेश लोग सच मानकर आगे बढ़ा रहे हैं. पीआईबी ने जब इस संदेश की पड़ताल की तो यह दावा पूरी तरह से फर्जी पाया गया. पीआईबी फैक्ट चेक ने अपनी एडवाइजरी जारी की है. इसके अनुसार ऐसी कोई भी योजना सरकार की ओर से नहीं चलाई जा रही. ये वायरल लेटर पूरी तरह से फर्जी है.