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Fact Check: अब सरकारी आईडी प्रूफ के साथ कराना होगा सोशल मीडिया अकाउंट्स का वेरिफिकेशन?

पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर मौजूद सभी अकाउंट्स को 3 महीने के भीतर किसी सरकारी दस्तावेज के साथ वेरिफाई कराना होगा.

News Nation Bureau | Edited By : Sunil Chaurasia | Updated on: 02 Mar 2021, 03:29:14 PM
Fact Check: सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स का कराना होगा वेरिफिकेशन?

Fact Check: सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स का कराना होगा वेरिफिकेशन? (Photo Credit: न्यूज नेशन)

highlights

  • सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पोस्ट
  • सोशल मीडिया अकाउंट्स वेरिफिकेशन अनिवार्य कराने का दावा
  • PIB Fact Check ने पड़ताल में दावे को झूठा पाया

नई दिल्ली:

सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स की प्राइवेसी पॉलिसी पर सरकार काफी सख्त है. भारत सरकार ने अभी हाल ही में फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर नई गाइडलाइंस बनाई है. सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए भावनाएं भड़काने और फेक न्यूज को शेयर करने के मामले से जुड़े कई नियम-कानून बनाए हैं. केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अभी हाल ही में सोशल मीडिया कंपनियों को एक ग्रीवांस रिड्रेशल सिस्टम बनाने के निर्देश दिए थे. कंपनियों को कहा गया है कि उन्हें 15 दिनों के भीतर शिकायत का निवारण करना होगा.

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इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर मौजूद सभी अकाउंट्स को 3 महीने के भीतर किसी सरकारी दस्तावेज के साथ वेरिफाई कराना होगा. इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई थीं. सोशल मीडिया अकाउंट को सरकारी दस्तावेज के साथ वेरिफाई कराने के लिए तरह-तरह के सवाल-जवाब होने शुरू हो गए थे. हालांकि, PIB Fact Check ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट की पड़ताल की और इसे फर्जी पाया.

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PIB Fact Check ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे की सच्चाई उजागर करते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ''ऐसा दावा किया जा रहा है कि सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को 3 महीने के भीतर सरकारी दस्तावेजों के साथ वेरिफाई किया जाना जरूरी है. यह दावा गुमराह करने वाला है. अकाउंट्स का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य नहीं है.'' बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइन्स बनाने के लिए कहा था. सु इस मामले में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स का वेरिफेकशन करना चाहिए, फिलहाल सरकार अभी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी बल्कि प्लेटफॉर्म्स को ये खुद करना चाहिए.

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First Published : 02 Mar 2021, 03:29:14 PM

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