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Fact Check( Photo Credit : PIB Fact Check)
क्या आपको भी भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से जारी वो नोट मिला है? जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और उसमें सरकार की तरफ से 1.55 लाख रुपये का फायदा पहुंचाने की बात कही गई है? अगर आपने इसे सही मान लिया है, तो सावधान हो जाइए. ये ठगी का हथियार है और आपको साइबर अपराधी अपना निशाना बना सकते हैं. इस बात की जानकारी भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने दी है. उसने बाकायदा फैक्ट-चेक के माध्यम से इस वायरल मैसेज की सच्चाई को सामने रखा है.
पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए उस वायरल मैसेज को डीकोड किया है, जिसमें भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से उन कामगारों को सरकारी मदद देने की बात कही गई है, जिन्होंने साल 1995 से 2021 के बीच काम किया है. ऐसे लोगों को सरकार 1 लाख 55 हजार रुपये तक की योजनागत लाभ दे रही है, ताकि वो अपना कोई काम शुरू कर सके.
A message is viral on social media which is claiming to offer a benefit of Rs. 1,55,000 in the name of the Ministry of Labour and Employment to the workers who worked between 1990-2021#PIBFactCheck
▶️This message is FAKE
▶️No such benefit is announced by @LabourMinistrypic.twitter.com/w9B9elnOqm
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 6, 2022
इस पोस्ट में दावा किया है कि सरकार कामगारों को 1.55 लाख रुपये की मदद दे रही है. आप इस लिंक पर क्लिक करके ये पैसा प्राप्त कर सकते हैं. तो आप ऐसे किसी भी झांसे में न आएं.
HIGHLIGHTS
- श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से मदद का पोस्ट वायरल
- सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट की सच्चाई जानें
- पीआईबी ने ऐसे किसी भी दावे को कर दिया है खारिज
Source : News Nation Bureau