लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की मौजूदगी में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया. घोषणापत्र का नाम 1 जन आवाज 2019 रखा गया है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, यह कांग्रेस के लिए बड़ा काम है. एक साल पहले जब इस पर हमने काम शुरू किया था, तब मैंने कहा था कि ऐसा न हो कि यह एसी रूम में बना घोषणा पत्र लगे. मैंने कहा था कि घोषणापत्र में लोगों की आवाज होनी चाहिए.
न्यूनतम आय योजना : घोषणापत्र में सबसे बड़ी घोषणा न्याय स्कीम की है. पीएम ने 15 लाख रुपये देने का वादा किया था, लेकिन वह निहायत ही झूठ था. मैंने अर्थशास्त्रियों से पूछा- हम गरीबों को कितना दे सकते हैं तो उन्होंने कहा 72 हजार रुपये दे सकते हैं.
रोजगार : कांग्रेस के मेनिफेस्टो के अनुसार, मार्च 2020 तक केंद्र सरकार और संस्थानों के सभी 4 लाख खाली पद भरे जाएंगे.
उद्योग : कांग्रेस विनिर्माण क्षेत्र में जीडीपी की मौजूदा हिस्सेदारी 16 प्रतिशत को अगले पांच वर्ष में 25 प्रतिशत तक करके भारत को विश्व का निर्माण केंद्र बनाने का वायदा करती है.
आधारभूत ढांचा : बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत करने के लिए सभी उपलब्ध मॉडल- सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संयुक्त भागीदारी का इस्तेमाल किया जाएगा.
शहर-शहरीकरण और शहर नीति : कांग्रेस व्यापक परामर्श के बाद एक शहरीकरण पर एक व्यापक नीति बनाएगी. हम शहरों और कस्बों से संबंधित मुद्दों जैसे शहर प्रशासन आजीविका, शहरी परिवहन, आपदा प्रबंधन, जलवायुपरिवर्तन, प्रदूषण, आदि मुद्दों को संबोधित करेंगे.
अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र : कांग्रेस असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत करोड़ों श्रमिकों और स्वरोजगार करने वाले उद्यमियों के जीवन को सुलभ बनाने के लिए विशेष प्रयोजन करेगी.
कृषि, किसान और कृषि श्रमिक : कृषि ऋण एक दीवानी (सिविल) मामला है, हम, किसी भी किसान, जो कृषि ऋण चुकाने में असमर्थ है, के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देंगे.
आर्थिक नीति : हमारा राजकोषीय घाटे को कम करना पहला लक्ष्य है. साथ ही कांग्रेस वादा करती है कि सरकार आरबीआई के साथ मिलकर यह सुनिश्चत करगी कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरता के साथ-साथ विकास के लक्ष्य को भी पूरा करने में सहायक हो.
कर निर्धारण और कर प्रणाली सुधार : कांग्रेस उन सभी करों को समाप्त कर देगी जिन्होंने आम आदमी के साथ-साथ व्यवसायियों के मन में डर भरकर एक टैक्स-आतंक और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है.
बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र : बीजेपी सरकार ने पिछले 5 वर्ष में बैंकिग क्षेत्र को काफी कमजोर किया है, गैर निष्पपादित सम्पत्ति (Non Performing Assets) में काफी तेजी से वृद्धि हुई है, क्रोनी कैपिटलिज्म पनप रहा है तथा योग्य व्यक्तियों को ऋण से वंचित किया जा रहा है. कांग्रेस बैंकिग और वित्तीय क्षेत्रों में पनपी इन कुरीतियों को तुरन्त समाप्त करेगी.
Source : News Nation Bureau
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