प्रतीकात्मक फोटो
भुवनेश्वर:
कांग्रेस ने रविवार को ओडिशा के लिए अपना घोषणा-पत्र जारी किया. घोषणा-पत्र में प्रत्येक परिवार के लिए दो लाख रुपये तक फसल ऋण माफी, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण और प्रत्येक परिवार के लिए कोई सरकारी या निजी नौकरी का वादा किया गया है. कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष निरंजन पटनायक ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में घोषण-पत्र जारी किया, जिसमें गरीबों को न्याय योजना के तहत हर महीने 6,000 रुपये सहायता का भी जिक्र किया गया है. पटनायक ने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो हरेक परिवार को या तो एक सरकारी नौकरी या निजी नौकरी दी जाएगी, बेरोजगारों को 3,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा, ठेके पर रखे गए सभी श्रमिकों को नियमित किया जाएगा और नौकरियों में उम्र सीमा में ढील दी जाएगी. घोषणा-पत्र में 2024 तक हर भूमिहीन परिवार के लिए भूमि और हर बेघर को घर देने का भी वादा किया गया है.
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इसके अतिरिक्त घोषणा-पत्र में कहा गया है कि गांव में हर भूमिहीन परिवार को घर की जमीन देने के लिए और शहर में हर बेघर परिवार को आश्रय देने के लिए एक पंचवर्षीय योजना तैयार की जाएगी. घोषणा-पत्र के अनुसार, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संसद, राज्य विधानसभाओं और सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा. कांग्रेस ने यह भी आश्वासन दिया है कि यदि पार्टी सत्ता में आई तो अधिक चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना कर स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा. घोषणा-पत्र में कृषि क्षेत्र के लिए सरकार गठन के 10 दिनों के अंदर दो लाख रुपये तक के फसल ऋण माफी के अलावा किसानों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुंतल बढ़ाकर 2,600 रुपये किया जाएगा. घोषणा-पत्र में महिलाओं के लिए कक्षा 12वीं तक मुफ्त शिक्षा और जरूरतमंद परिवारों को विवाह के लिए मदद प्रदान की जाएगी.
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पार्टी ने कहा है कि इसके अलावा 1500 रुपये वृद्धवास्था पेंशन और 60 साल से अधिक उम्र की विधवाओं और अकेली महिलाओं के लिए 2,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा. ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों और 147 विधानसभा सीटों के लिए मतदान एकसाथ चार चरणों में 11 अप्रैल से शुरू होकर 18, 23 और 29 अप्रैल को होगा.
