नई दिल्ली:
लोकसभा चुनाव की व्यापक तैयारी के लिए आज चुनाव आयोग ने कई महत्वपूर्ण विभागों और सुरक्षा एजेंसियों की अहम बैठक बुलाई. चुनाव आयोग की इस मीटिंग में डीजी बीसीए, डीजी बीएसएफ, निदेशक, डीजी सीआरपीएफ और वित्तीय खुफिया इकाई के बड़े अफसरों ने हिस्सा लिया. इस बैठक के बाद चुनाव आयोग की तरफ से जहां एक तरफ चुनाव तैयारियां की समीक्षा की गई वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक कुल 137 FIR दर्ज किए गए हैं जिसमें एक्साइज एक्ट के तहत 44 और बाकी एफआईआर आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं.
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने इस लोकसभा चुनाव में सभी बूथों पर वीवीपीएटी मशीन का इस्तेमाल करने का ऐलान किया है. इसी को लेकर 50 फीसदी तक VVPAT पर्चियों के EVM से मिलान की मांग पर 21 विपक्षी नेताओं की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. चुनाव आयोग को 25 मार्च तक जवाब देने को कहा गया है. कोर्ट के नोटिस का मतलब है कि कोर्ट इन विपक्षी नेताओं की अर्जी पर विचार के लिए सहमत हो गया है. कोर्ट ने EC से कहा है कि वो इस मामले में कोर्ट को सहयोग करने के लिए एक स्पेशल अधिकारी नियुक्त करे.
तेलुगुदेशम के नेता चंद्रबाबू नायडू, सपा नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, एनसीपी के शरद पवार, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, बसपा के सतीश चंद्र मिश्र समेत विपक्ष कई नेताओं ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. इन नेताओं ने आशंका जताई थी कि EVM के ज़रिए होने वाले चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 50 फीसदी तक VVPAT पर्चियों के EVM से मिलान की व्यवस्था की जाए.
