तमिलनाडु : दोबारा चुनाव लड़ रहे 134 विधायकों की संपत्ति 5 वर्षों में 42 फीसदी बढ़ी

नई दिल्ली:

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में फिर से चुनाव लड़ रहे 134 विधायकों की संपत्ति में पिछले पांच सालों में 42 फीसदी की तेजी देखी गई है, जोकि औसतन 3.06 करोड़ रुपये की वृद्धि है. इस सूची में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक नेता सी विजयभास्कर विरलिमलाई निर्वाचन क्षेत्र से इन 134 विधायकों की सूची में सबसे ऊपर हैं. उन्होंने 2016 के 9.08 करोड़ करोड़ की संपत्ति में 52.42 करोड़ रुपये की वृद्धि की घोषणा की है. 2021 में उनकी संपत्ति बढ़कर 61.50 करोड़ रुपये हो गई. विजयभास्कर, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री हैं. वह दो बार 2011 और 2016 में विरलिमलाई से चुनाव जीत चुके हैं.

तमिलनाडु इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने इन 134 विधायकों के शपथपत्रों का विश्लेषण करने के बाद यह खुलासा किया है. एडीआर के अनुसार, 2016 में निर्दलीय सहित विभिन्न दलों द्वारा चुने गए इन 134 विधायकों की औसत संपत्ति 7.23 करोड़ रुपये थी. 2021 में इन विधायकों की औसत संपत्ति 10.29 करोड़ रुपये है. इन विधायकों की औसत संपत्ति वृद्धि तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बीच 3.06 करोड़ रुपये है. संपत्ति में औसत वृद्धि 42 प्रतिशत है.

विजयभास्कर के बाद, द्रमुक के एम.के. अन्ना नगर निर्वाचन क्षेत्र से एम.के. मोहन की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ है. 2016 में इनकी संपत्ति 170.27 करोड़ रुपये थी, 2021 में इसमें से 40.23 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई. कुंभकोणम निर्वाचन क्षेत्र से द्रमुक के एक और विधायक जी. अंबालागन की संपत्ति 2016 में 20.70 करोड़ रुपये से 21.70 करोड़ रुपये बढ़कर 2021 में 41.73 करोड़ रुपये हो गई है.

इसके पहले असम विधायकों को लेकर एडीआर ने उनकी संपत्तियों का विवरण कितने गुना बढ़ी ये बात साझा की थी. असम विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे निर्दलीय सहित तमाम राजनीतिक दलों के दोबारा उम्मीदवार बने 90 विधायकों की औसत संपत्ति पिछले पांच साल में 76 फीसदी बढ़ी है. इसका खुलासा असम इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से जारी आंकड़ों से हुआ है. इन 90 विधायकों में शीर्ष पांच की सूची में तीन भाजपा के नेता हैं. दूसरे उम्मीदवारों में एक ऑल इंडिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) और दूसरे बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से हैं. असम इलेक्शन वॉच और एडीआर ने इन 90 विधायकों के शपथपत्रों के विश्लेषण के आधार पर ये खुलासे किए हैं.