यूपी विधानसभा चुनाव: अखिलेश यादव विकास योजनाओं के नाम पर कर रहे हैं पैसों का बंदरबांट : केशव प्रसाद मौर्य

यूपी में चुनाव पास आते ही एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। बीजेपी के यूपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश सरकार पर विकास योजनाओं के नाम पर सरकारी पैसे के बंदरबांट करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा कि खनिज, चिकित्सा और जमीनों के घोटालों में डूबी अखिलेश सरकार के राज में प्रदेश के 70 लाख स्कूली बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। पूरे राज्य में धन का बंदरबांट किया गया है और योजनाएं केवल कागज पर चला कर भुगतान कर दिया गया।

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मौर्य ने कहा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट में प्रदेश के 48.6 प्रतिशत बच्चों के कुपोषण और खून की कमी से ग्रस्त होने का खुलासा प्रदेश की बदहाल और भ्रष्ट व्यवस्था की हकीकत बयां कर रहा है। यह रिपोर्ट अखिलेश सरकार की सरपरस्ती में मध्याह्न् भोजन योजना के धन के गोलमाल की ओर इशारा कर रही है।

मौर्य के मुताबिक इस चुनाव में जनता सपा, बसपा और कांग्रेस के भ्रष्टाचार और अपराध के गठजोड़ को करारा जवाब देगी और गरीब कल्याण योजनाओं व ईमानदारी के संकल्प वाली बीजेपी की सरकार बनायेगी।

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मौर्य ने कहा कि सपा, बसपा की सरकारों में हर ओर भ्रष्टाचार का कैंसर फैला है और बीजेपी की सरकार बनने पर विशेष टॉस्क फोर्स से घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों की जांच कराकर उन पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा।

उन्होंने बताया कि बीजेपी एक करोड़ गरीबों को गरीब कल्याण कार्ड देकर उन्हें ईएसआई अस्पतालों में निशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही गरीबों को निजी अस्पतालों में प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कैशलेस व्यवस्था करेगी। मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आधार के जरिए एलपीजी, राशन और अन्य लाभ सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करने की योजना लागू कर आम जनता के धन को खा जाने वाले भ्रष्ट अधिकारियों और बिचैलियों पर नकेल कस दी है।

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मोदी सरकार ने बिचैलियों व दलालों के चंगुल से गरीबों व आम आदमी को मुक्त कराकर देश का 40 हजार करोड़ रुपये बचाए हैं। यह धन गरीबों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण में लगेगा। मौर्य ने कहा सपा, बसपा या कांग्रेस प्रदेश की जनता को अपराध व भ्रष्टाचार के दलदल से नहीं निकाल सकतीं, क्योंकि ये दल स्वयं भ्रष्टाचार व अपराध के गठजोड़ से सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं।

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Source : IANS