Karnataka: क्या सिद्धारमैया के लिए कांटों का ताज साबित होगा CM पद? सरकार बनते ही इन चुनौतियों से होगा सामना

Karnataka CM : कर्नाटक में नई सरकार के गठन का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है. जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी, सिद्धारमैया राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. 20 मई को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अपने-अपने पदों की शपथ दिला दी जाएगी. इसके साथ ही कर्नाटक में एक बार फिर कांग्रेस का राज शुरू हो जाएगा. नई सरकार की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस के सामने अब अपने उन वादों को पूरा करने की चुनौती होगी, जो उसने अपने चुनावी घोषणापत्र में किये थे. उनमें से सबसे खास कांग्रेस की 5 गारंटी स्कीम है. हालांकि चुनावी परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में फाइव गारंटी स्कीम पास करा लिया जाएगा. 

क्योंकि कर्नाटक पहले से राजकोषीय घाटे का शिकार है. ऐसे में सिद्धारमैया सरकार के लिए फाइव गारंटी स्कीम को लागू करना काफी चुनौतीभरा साबित होगा.

क्या है 5 गारंटी स्कीम-

1- गृह ज्योति योजना के तहत हर परिवार को 200 यूनिट तक बिजली फ्री.
2- गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार चलाने वाली महिला को 2000 रुपए प्रति माह
3- सरकार आने पर सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस सर्विस
4-बेरोजगारों को 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता व डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए प्रति माह
5- अन्न भाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों को हर माल 10 किलो प्रति व्यक्ति चावल

सरकारी कोष पर 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपए का पड़ेगा भार

दरअसल, एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय कर्नाटक राज्य की कुल आय  2 लाख 26 हजार करोड़ रुपए है. जबकि आय के सापेक्ष राज्य का कुल खर्च 2 लाख 87 हजार करोड़ रुपए है. ऐसे में राज्य को 60 हजार करोड़ रुपए का सीधा घाटा है और वो भी कांग्रेस की 5 गारंटी स्कीम के बिना. अब अगर कांग्रेस की 5 गारंटी स्कीम को जोड़ लिया जाए तो सरकार पर 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपए का भार पड़ता है. यहीं से कांग्रेस सरकार की चुनौती शुरू होती है. राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत का आधार 5 गारंटी स्कीम भी बना है, लिहाजा नई सरकार को इस पर अमल करना लाजमी होगा. 

कांग्रेस की 5 गारंटी स्कीम की क्या है अनुमानित लागत

कांग्रेस की फाइव गारंटी स्कीम पर कुल अनुमानित खर्च की बात करें तो यह टोटल बजट का कुल 21.6 प्रतिशत के आसपास होता है. 

Source : Mohit Sharma