Jharkhand Poll: जानिए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की 10 बड़ी बातें

Jharkhand Poll: झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपना 'संकल्प पत्र' जारी कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने समाज के हर तबके से सैकड़ों वादे कर वोटरों को लुभाने की कोशिश की है. बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में राज्य से नक्सली संकट को खत्म करने के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी या स्व रोजगार का अवसर देने का वादा किया है. इसके अलावा सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का वादा किया गया है. जानिए बीजेपी के संकल्प पत्र की 10 बड़ी बातें...

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1. राज्य को बांग्लादेशी घुसपैठियों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रदेश में एनआरसी लागू करेंगे.
2. स्व-रोजगार करने के इच्छुक ओबीसी युवाओं के लिए 5 लाख रुपये तक का रियायती दर पर ऋण प्रदान करेंगे. राज्य के हर बीपीएल परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार/स्व-रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. प्रतिवेदन प्राप्त होने के 6 माह के अन्दर ही संविधान के दायरे में पिछड़े वर्ग को सेवाओं/नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का कार्य करेंगे. अगले 5 वर्षों में सरकार के विभिन्न कौशल कार्यक्रमों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से 20 लाख युवाओं को नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा.
3. (e-NAM) में पंजीकरण करने वाले सभी किसानों को मुफ्त मोबाइल फोन प्रदान कर उन्हें तकनीक से जोड़ेंगे और किसानों को 3 लाख तक का लोन सस्ते दर पर प्रदान करेंगे. किसानों के लिए कृषि बीमा योजना लॉन्च की जाएगी, जिससे फसलों का पूरा इंश्योरेंस कवर मिले और हर खेती योग्य जमीन तक पानी पहुंच सके. 
4. सशस्त्र/पुलिस कर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली पेंशन/क्षति-पूर्ति में वृद्धि करेंगे, जिन्होंने LWE क्षेत्रों में ड्यूटी पर रहते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है या स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं.
5. के.जी. से पी.जी. तक हर बालिका को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे. 6वीं कक्षा से सभी स्कूलों में स्किलिंग की शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाएगा. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए 9वीं व 10वीं कक्षा में 2,200 रुपये और 11वीं व 12वीं कक्षा 7,500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी. हम दूरदराज के क्षेत्रों में स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए आवश्यकता अनुसार मिनी बस सेवाओं की व्यवस्था करेंगे.
6. सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा. राज्य में महिलाओं और वंचित समुदायों के खिलाफ हिंसा के मामलों को देखने के लिए समर्पित फास्ट ट्रैक अदालतों की संख्या में वृद्धि करेंगे. महिला उद्योग योजना के तहत महिला उद्यमियों को 1 से 5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे. 1 लाख सखी मंडल का गठन करेंगे और सखी मंडल सदस्यों को नि:शुल्क मोबाइल फोन प्रदान करेंगे.
7. प्रदेश में 'एक झारखंड' नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण करेंगे, जहां सभी नागरिक सेवाओं से संबंधित कार्य किया जाएगा. इस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा जन सेवाएं उपलब्ध करायी जाएगी.
8. राज्य में एक नया स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खोला जाएगा. स्पोर्ट्स मेडल जीतने वाले 60 साल के उम्र के लोगों को पेंशन दी जाएगी. 
9. प्रदेश के जनजातीय और अन्य स्वदेशी संस्कृतियों के संरक्षण और उत्थान के लिए कार्तिक उरांव के नाम पर एक विकास कोष बनाएंगे.
10. झारखंड को सिंगल-यूज प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे.

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