असम में जेपी नड्डा ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र, जनता के लिए 10 बड़े ऐलान

गुवाहाटी:

असम में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है. इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए 10 बड़े ऐलान किए हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है. उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हमारा उद्देश्य जाति, माटी और बेटी को सशक्त करना रहा है. संस्कृति की रक्षा, असम की सुरक्षा और समृद्धि के लिए हम प्रतिबद्ध रहे हैं और इसे लेकर हम चले हैं. उन्होंने कहा कि पांच साल पहले असम में कई चुनौतियां थीं, जिनका सामना एनडीए की सरकार ने किया. नड्डा ने कहा कि 10 संकल्प के साथ हम असम के सामने हैं.

असम में बीजेपी के 10 संकल्प:-

1. मिशन ब्रह्मपुत्र. बाढ़ जो यहां की समस्या बनी हुई है, उसे नए-नए तरीके से रोकने का प्रयास किया जाएगा ताकि हम बाढ़ की त्रासदी से असम की जनता को बचा सकें और वो विकास की नई कहानी लिख सकें.
2. ओरुनोडोई योजना के तहत 30 लाख पात्र परिवारों को महीने में 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता.
3. अवैध अतिक्रमण को हटाने के साथ-साथ नाम घरों का अच्छे से निर्माण हो सके उसके लिए सभी नाम घरों को ढाई लाख रुपए की आर्थिक सहायता.
4. मिशन शिशु उन्नयन- बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध. बच्चों को उच्च गुणत्ता पूर्ण शिक्षा निशुल्क दी जाएगी. आठवीं कक्षा के बाद की छात्राओं को साइकिल.
5. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, असम में NRC लागू करने का वादा. NRC से असम में रह रहे घुसपैठियों को बाहर करेंगे. भारतीय नागरिकों की पहचान करेंगे. 
6. असम के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.
7. असम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'असम आहार आत्मानिर्भरता' अभियान. इसके लिए माइक्रो और मैक्रो स्तर पर योजना बनेगी. इसे कई क्षेत्रों में आगे ले जाया जाएगा.
8. असम को देश में सबसे तेजी से काम करने वाला राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध. सार्वजनिक क्षेत्र में 2 लाख नौकरियां प्रदान करेंगे (31 मार्च 2022 तक 1 लाख और शेष बाद में). निजी क्षेत्र में भी 8 लाख रोजगार देंगे. 
9. स्वामी विवेकानंद के नाम से योजना चलाएंगे, जिसमें स्टार्टअप करने वालों को बढ़ावा मिलेगा. इससे 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य.
10. सभी नागरिकों को उन्हें विकसित करने के लिए भूमि अधिकारों के साथ सशक्त करेंगे. भूमिहीन भारतीय नागरिकों को भूमि अधिकार प्रदान किए जाएंगे.

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