मोदी सरकार ने भी माना केजरीवाल के शिक्षा मॉडल का लोहा, नीति आयोग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

नई दिल्ली:

नीति आयोग ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तारीफ की है. आयोग ने दिल्ली के सरकारी शिक्षण संस्थानों में आए बदलाव को सराहना करते हुए यहां के स्कूलों को नेशनल अचीवमेंट सर्वे (National Achievement Survey, NAS) में सबसे ज्यादा अंक दिए हैं. इस सर्वे में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को 44.73 अंक मिले हैं, जोकि देश में किसी भी राज्य के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सर्वाधिक नंबर है.

आयोग द्वारा तैयार 'इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020' के अनुसार अन्य राज्यों ने औसत एनएएस स्कोर 35.66 हासिल किए हैं. जबकी उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार के नीति आयोग ने ज़ीरो नंबर दिए हैं. वहीं, उच्च आय स्तरों के साथ-साथ सरकारी स्कूल प्रणाली के ऐतिहासिक परिवर्तन को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी ने सबसे अधिक एनएएस स्कोर 44.73 दर्ज किया है.

वहीं, इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में आय का स्तर भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है, क्योंकि मध्यम और उच्च आय वर्ग के विद्यार्थियों की निजी स्कूलों में पढ़ाई होने और स्कूल के बाहर बेहतर सीखने के विकल्प उपलब्ध होने की संभावना अधिक होती है. सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले राज्य भी NAS स्कोर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. केंद्र सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी 'इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020' के अनुसार स्कूलों को नेशनल अचीवमेंट सर्वे (National Achievement Survey, NAS) उत्तर प्रदेश की ज़ीरो अंक दिए हैं तो वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार को सर्वाधिक अंक देकर हीरो बना दिया है.

यही नहीं नीति आयोग ने केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली में सरकारी स्कूलो पर किए गए कार्यों को ऐतिहासिक परिवर्तन करार दिया है. नीति आयोग केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया आयोग है. केंद सरकार के द्वारा बनाए गए आयोग ने ये माना है कि केजरीवाल सरकार ने शिक्षा में ऐतिहासिक परिवर्तन किया है. केजरीवाल सरकार द्वारा शिक्षा पर बड़े स्तर पर बुनियादी बदलाव किए हैं, जिसका डंका देश ही नहीं विदेशों में भी बजा है.

इस संबंध में दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने ट्विटर पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा है कि यह दिल्ली के लिए गर्व की बात है कि हमारे सरकारी स्कूलों को नीति आयोग की NAS रिपोर्ट में देश में शीर्ष स्थान दिया गया है, जिसमें सरकार के स्कूल प्रणाली के ऐतिहासिक परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया गया है.

वहीं, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में मीडिया रिपोर्ट में 10वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल खुलने के बाद बाकी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की जानकारी भी दी थी. उन्होंने मीडिया रिपोर्ट में कहा था कि अभी हम बाकी क्लास के लिए स्कूल खोलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जब तक वैक्सीन इतनी संख्या में लोगों को नहीं लग जाती, जिससे हम संतुष्ट हो जाएं तब तक बाकी क्लास के लिए स्कूल खोलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं.