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हरियाणा: स्कूलों में गर्मी छुट्टी 15 जून तक बढ़ी, 1 जून से 50% स्टाफ होगा उपस्थित

देश में एक तरफ कोरोना के केसों (Corona Virus Case) में कमी आ रही है तो कई राज्यों में वैक्सीनेशन (Vaccination) को लेकर राजनीति शुरू है. हरियाणा में कोरोना के मामलों (Covid-19 Case) में गिरावट दर्ज की जा रही है. इ

News Nation Bureau | Edited By : Deepak Pandey | Updated on: 28 May 2021, 04:15:58 PM
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हरियाणा: स्कूलों में गर्मी छुट्टी 15 जून तक बढ़ी (Photo Credit: फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

देश में एक तरफ कोरोना के केसों (Corona Virus Case) में कमी आ रही है तो कई राज्यों में वैक्सीनेशन (Vaccination) को लेकर राजनीति शुरू है. हरियाणा में कोरोना के मामलों (Covid-19 Case) में गिरावट दर्ज की जा रही है. इस बीच हरियाणा सरकार (Government of Haryana ) ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला किया है. राज्य में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 15 जून तक बढ़ा दी गई हैं. साथ ही 1 जून से शिक्षकों सहित स्टाफ 50% क्षमता के साथ स्कूल में शामिल होंगे. 

हरियाणा ने 1 करोड़ वैक्सीन खुराक के लिए वैश्विक निविदा जारी की

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि हरियाणा ने कोविड-19 के टीके की एक करोड़ खुराक और ब्लैक फंगस की दवा की 15,000 शीशियों की आपूर्ति के लिए वैश्विक निविदाएं जारी की हैं. विज ने एक ट्वीट में कहा कि हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड ने कोविड वैक्सीन की एक करोड़ खुराक और ब्लैक फंगस के उपचार में प्रयुक्त होने वाले एम्फोटेरिसिन की 15000 शीशियों की आपूर्ति के लिए दो वैश्विक निविदाएं जारी की हैं.

इससे पहले, पंजाब ने वैक्सीन की आपूर्ति के लिए वैश्विक निविदाएं जारी की थीं, लेकिन कहा गया है कि प्रोड्यूसर्स मॉडर्ना और फाइजर ने केवल केंद्र सरकार से ही डील करने की बात कहते हुए अपनी नीति का हवाला दिया है वैक्सीन सीधे तौर पर पंजाब भेजने से इनकार कर दिया है.

संपत्ति के नुकसान की होगी भरपाई : हरियाणा के मंत्री

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि संपत्ति के नुकसान की हरियाणा वसूली अधिनियम के लागू होने से, विरोध प्रदर्शनों में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई उल्लंघनकर्ताओं से की जाएगी. उन्होंने कहा कि अधिनियम की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है. उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह का कोई भी आंदोलन लोगों या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे में बाधा डालेगा. इस तरह के आंदोलनों को अंजाम देना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इसकी आड़ में नुकसान पहुंचाना गलत है.

मंत्री ने कहा कि ऐसी शिकायतों पर विचार करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का विरोध करने वाले दलों को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे दुकानों, घरों, सरकारी कार्यालयों, ट्रेनों, बसों और अन्य सार्वजनिक संपत्ति को जलाने वालों के पक्ष में हैं या उन लोगों के पक्ष में हैं जिन्हें इस प्रक्रिया में परेशान किया गया है.

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First Published : 28 May 2021, 04:01:17 PM

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