Delhi Teachers Training: CM अरविंद केजरीवाल बोले- LG को फाइल में आपत्ति नहीं है तो वो क्यों...

नई दिल्ली:

CM Arvind Kejriwal PC On Delhi Teachers Training : टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति की तरह ही पंजाब में भी शुरुआत हो गई है. दिल्ली के शिक्षकों को तैयार करने के लिए 5 फरवरी को 36 प्रिंसिपल सिंगापुर जा रहे हैं. उनकी 6 से लेकर 10 फरवरी तक सिंगापुर में ट्रेनिंग होगी. अबतक यहां के एक हजार से ज्यादा शिक्षक ट्रेनिंग के लिए विदेश जा चुके हैं. अब दिल्ली से प्रेरणा लेकर अन्य राज्य भी अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए विदेश भेज रहे हैं. इस वर्ष भी दिल्ली सरकार ने टीचरों की ट्रेनिंग के लिए बजट आवंटित किया है. 

यह भी पढ़ें : Jammu-Kashmir में बड़ी आतंकी साजिश, पहली बार परफ्यूम IED बरामद

आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि पहले दिसंबर और मार्च के महीने में 30-30 शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश जाने थे, लेकिन इसकी फाइल अबतक उपराज्यपाल के यहां पड़ी हुई है. हमने अक्टूबर महीने में शिक्षकों को विदेश भेजने की फाइल भेजी थी, लेकिन एलजी ने ऑब्जेक्शन लगाया तो हमने दोबारा फाइल भेजी. LG ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि सवाल उठता है कि अगर एलजी को फाइल में कोई आपत्ति नहीं है तो वो क्यों नहीं भेज रहे हैं. 

उन्होंने आगे कहा कि किसी और राज्य में राज्य के पास कोई फाइल नहीं जाती है. अदालत ने भी साल 2018 में कहा था कि एलजी के पास फाइल नहीं भेजी जाएगी, लेकिन केंद्र ने आनन-फानन में GNCTD संशोधन कानून लागू कर दिया. उन्होंने संविधान के ऊपर उठकर ये कानून लागू कर दिया, जिसके खिलाफ कोर्ट में हमने भी अर्जी लगाई है. जनता द्वारा चुनी गई सरकार के काम में अड़चन डालना सही नहीं है.

यह भी पढ़ें : स्पिनरों के खिलाफ थोड़ा और आक्रामक हों विराट कोहली : इरफान पठान

सीएम केजरीवाल ने बजट पर कहा कि केंद्र सरकार इनकम टैक्स एकत्रित करती है, लेकिन उसे अपने इस्तेमाल में नहीं ले सकती है. जितना इनकम टैक्स एकत्रित होता है उसे विभाजित करना होता है. केंद्र सरकार को पौने दो लाख करोड़ टैक्स दिया, लेकिन दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपये ही मिलते हैं. सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को नहीं मारना चाहिए. केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली को छोड़कर देश के सारे नगर निगमों को पैसा दिया. 

केजरीवाल ने ED की चार्जशीट में आबकारी नीति का पैसा गोवा में इस्तेमाल किए जाने के सवाल पर कहा कि ईडी सिर्फ विधायकों को खरीदने-बेचने और सरकार गिराने के लिए होती है. ईडी की चार्जशीट पूरी तरह से फिक्शन है.