कैबिनेट बैठक में फैसला: राजस्थान में खुलेंगे स्कूल और शिक्षण संस्थान, जानें तारीख

जयपुर :

अशोक गहलोत सरकार कोरोना वारयस संक्रमम की दूसरी लहर के बाद स्कूल के साथ कई और शैक्षणिक संस्थान 2 अगस्त से खोलने जा रही है. गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सहमति दी गई है. बैठक के बाद शिक्षा मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा ने मीडिया को बताया कि कोरोना काल में बच्चों के लिए बंद चल रहे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग दो अगस्त से खोलने का निर्णय लिया है. कक्षा एक से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने पर सरकार ने मुहर लगा दी है.

स्कूल खोलने पर सहमति
बैठक में स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण कार्य के लिए खोलने पर भी विस्तृत चर्चा की गई. मंत्रिपरिषद ने इस संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय जानी. अन्य राज्यों में दूसरी लहर के बाद शिक्षण संस्थाओं के खुलने की स्थिति पर भी इस दौरान चर्चा की गई. मंत्रिपरिषद में सैद्धांतिक रूप से यह सहमति बनी कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना और समस्त सावधानियों को बरतते हुए शिक्षण संस्थाओं को खोला जाना उचित होगा. इस संबंध में तारीख की घोषणा एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पृथक से जारी की जाएगी. 

सभी सावधानियों को बरतते हुए शिक्षण संस्थाओं को खोला जाएगा

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा ने मीडिया को बताया कि कोरोना काल में बच्चों के लिए बंद चल रहे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग दो अगस्त से खोलने का निर्णय लिया है. कक्षा एक से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने पर सरकार ने मुहर लगा दी है. उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया गया. कोचिंग और कॉलेज खोलने की तारीख बाद में तय होगी. कोरोना कोर ग्रुप के एक्सपट्र्स ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाया. मंत्रिपरिषद में यह सहमति बनी कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना और सभी सावधानियों को बरतते हुए शिक्षण संस्थाओं को खोला जाए.

कम्प्यूटर अनुदेशकों के नए कैडर के लिए नियमित भर्ती की जाएगी

मंत्रिपरिषद ने राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने के लिए निर्णय किया. प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से की गई बजट घोषणा के क्रम में अब सृजित कम्प्यूटर अनुदेशकों के नए कैडर के लिए नियमित भर्ती की जाएगी. उधर, मंत्रिमण्डल ने राजस्थान कम्प्यूटर और अधीनस्थ सेवा नियम-1992 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इस संशोधन से सूचना सहायक के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण नहीं करने के कारण रिक्त रहे पदों पर आरक्षित सूची से अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सकेगी.